संपत्ति पंजीकरण में ब्लॉकचेन अपनाने का निर्देश

7 नवंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सम्पूर्ण देश में संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को अपनाने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाए।

  • इसके साथ ही, कोर्ट ने भारतीय विधि आयोग को भी निर्देशित किया कि वह संपत्ति के लेन-देन को नियंत्रित करने वाले औपनिवेशिक कालीन कानूनों के पुनर्गठन पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे।
  • इन कानूनों में संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, पंजीकरण अधिनियम 1908 और स्टाम्प अधिनियम 1899 शामिल हैं, जिन्हें आधुनिक तकनीक के अनुरूप बनाया जाना आवश्यक है।

निर्णय

  • यह निर्देश उस ऐतिहासिक ....
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