राज्य बार काउंसिलों में 30% महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

  • 8 दिसंबर 2025 को दिए गए एक महत्वपूर्ण आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया जिन राज्य बार काउंसिलों में अभी चुनाव अधिसूचित नहीं हुए हैं, वहाँ 30% सीटों पर महिला अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा।
  • कोर्ट ने आदेश दिया कि वर्तमान वर्ष के लिए 20% सीटें महिला सदस्यों के चुनाव द्वारा और 10% सीटें सह-नामांकन (co-option) से भरी जाएँ।
  • यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 15 (लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु विशेष प्रावधान) की भावना को सुदृढ़ करता है।
  • न्यायपालिका ने यह स्पष्ट किया कि विधिक संस्थाओं में महिलाओं की ....
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