वनाधिकार अधिनियम (FRA) सेल

  • ओडिशा सरकार द्वारा जिला और उप-जिला स्तर पर “वनाधिकार अधिनियम प्रकोष्ठ” [Forest Rights Act (FRA) Cells] बंद करने के निर्णय पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने चिंता व्यक्त की है। मंत्रालय का मत है कि इससे वनाधिकार अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
  • FRA सेल प्रशासनिक सहायता इकाइयाँ हैं, जिन्हें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) के अंतर्गत स्थापित किया गया है, ताकि वनाधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन में सहायता मिल सके।
  • इनका मुख्य उद्देश्य विशेषकर जनजातीय बहुल जिलों में जनजातीय दावेदारों और ग्राम सभाओं को वनाधिकार दावों की तैयारी और प्रस्तुतिकरण में सहायता प्रदान करना है।
  • बेहतर ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।
वार्षिक सदस्यता लें

नियमित स्तंभ