रावी एवं ब्यास जल न्यायाधिकरण की समय-सीमा में विस्तार

केंद्र सरकार ने 'रावी एवं ब्यास जल न्यायाधिकरण' (Ravi & Beas Waters Tribunal) के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा एक और वर्ष के लिए बढ़ा दी है, जिससे रिपोर्ट जमा करने की नई तिथि 5 अगस्त, 2026 हो गई है।

  • कानूनी आधार: भारत के सबसे पुराने नदी जल विवाद न्यायाधिकरण को यह विस्तार अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दिया गया है।

गठन

  • रावी एवं ब्यास जल न्यायाधिकरण का गठन 1986 में किया गया था।
  • इसका उद्देश्य था — पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।
वार्षिक सदस्यता लें

नियमित स्तंभ