निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की सिफ़ारिश

  • 20 अगस्त, 2025 को शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण अनिवार्य करने के लिए एक कानून बनाने की सिफ़ारिश की।
  • समिति ने ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% आरक्षण का सुझाव दिया।
  • सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेशों का हवाला देते हुए समिति ने इस बात पर ज़ोर दिया कि निजी शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण "संवैधानिक रूप से अनुमेय" है।
  • निजी शिक्षण संस्थान वर्तमान में आरक्षण नीतियों को लागू करने के लिए कानूनन बाध्य नहीं हैं। समिति ने निजी ....
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