छात्र आत्महत्या रोकथाम हेतु सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश

25 जुलाई, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत भर के शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती संख्या को कम करने के उद्देश्य से 15 दिशानिर्देश जारी किए।

• वाद: सुकदेव साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य।
• पीठ: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं संदीप मेहता

प्रमुख टिप्पणियां

• न्यायालय ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) का एक अभिन्न अंग है।
• पीठ के अनुसार भारत में शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग सेंटरों और छात्र-केंद्रित वातावरणों में आत्महत्या-निवारण हेतु एकीकृत एवं बाध्यकारी ढांचा बनाने को लेकर "विधायी और नियामक शून्यता" बनी हुई है।

मुख्य दिशानिर्देश

• सभी शैक्षणिक संस्थानों को ....