अंगदान व आवंटन पर राष्ट्रीय एकरूप नीति का निर्देश

  • 19 नवंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह अंगदान और आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए राज्यों से परामर्श कर एक राष्ट्रीय नीति तथा एकरूप नियमावली तैयार करे।
  • अदालत ने कहा कि अंग प्रत्यारोपण के लिए एक समान और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय नीति अनिवार्य है।
  • इस नीति का उद्देश्य राज्यों के बीच प्रचलित असमानताओं को समाप्त करना और पूरे देश में दाताओं के लिए समान मानदंड सुनिश्चित करना होना चाहिए।
  • न्यायालय के अनुसार, यह तंत्र लिंग, क्षेत्र तथा वर्ग जैसी सीमाओं से ऊपर उठकर सभी राज्यों ....
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