निजी विधेयक

  • हाल ही में राज्य सभा में एक निजी विधेयक (प्राइवेट मेंबर बिल) प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य न्यायिक नियुक्तियों में विविधता बढ़ाने और सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय पीठों की स्थापना हेतु संविधान में संशोधन करना है।
  • प्राइवेट मेंबर बिल वह विधेयक है जिसे संसद में ऐसा सांसद (MP) प्रस्तुत करता है जो मंत्री नहीं होता (चाहे वह निर्वाचित हो या मनोनीत)।
  • इसका उद्देश्य किसी विशेष मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना, सुधारों का सुझाव देना या ऐसे विषयों को उठाना होता है जो सरकार के तत्काल विधायी एजेंडा में शामिल न हों।
  • विधेयक प्रस्तुत करने से पहले एक माह का नोटिस देना आवश्यक होता ....
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