कॉर्पोरेट इन-हाउस काउंसिल को BSA की धारा 132 का संरक्षण नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि कॉर्पोरेट संस्थाओं में कार्यरत इन-हाउस काउंसल (कानूनी सलाहकार) को भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की धारा 132 के तहत ‘वकील-ग्राहक विशेषाधिकार’ (client-attorney privilege) का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वे अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अर्थ में ‘अधिवक्ता’ नहीं हैं।"
धारा 132, BSA के अनुसार, अधिवक्ता और उनके मुवक्किल के बीच की संचार प्रक्रिया संरक्षित होती है, किन्तु कुछ अपवादों के साथ।
ये अपवाद हैं- यदि कोई संचार किसी अवैध उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया हो; तथा यदि किसी अधिवक्ता ने अपनी सेवा के दौरान ऐसा तथ्य देखा हो जो यह दर्शाता ....

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