सरकार द्वारा डीआईएलआरएमपी 3.0 दिशानिर्देश जारी

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केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने 10 सितंबर 2026 को कृषि भवन, नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) 3.0 के परिचालन दिशानिर्देश जारी किए। यह कार्यक्रम 2026 से 2031 तक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में चलेगा, जिसकी स्वीकृत वित्तीय लागत 565.50 करोड़ रुपये है।

डीआईएलआरएमपी और भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण

  • यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग की भूमि शासन पहल है।
  • इसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, पंजीकरण प्रणालियों का कंप्यूटरीकरण और भूमि-संबंधी डेटाबेस का एकीकरण करना है।
  • डीआईएलआरएमपी 3.0 जीआईएस-सक्षम लैंड स्टैक बनाने का लक्ष्य रखता है, जो मानचित्र, पंजीकरण और भूमि विवादों ....
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