केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश-2022
केंद्र सरकार ने 7 फरवरी, 2022 को केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश-2022 (Central Media Accreditation Guidelines-2022) जारी किया।
- इसके अनुसार यदि कोई पत्रकार देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा सार्वजनिक व्यवस्था के संबंध में प्रतिकूल तरीके से कार्य करता है या गंभीर संज्ञेय अपराध करता है, तो उसकी मान्यता वापस ले ली जाएगी या निलंबित कर दी जाएगी।
- अवगत करा दें कि यह मान्यता पत्रकारों को सरकारी कार्यालयों और आयोजनों में शामिल होने की अनुमति देती है।
दिशानिर्देश के मुख्य बिंदु
- जिन अन्य परिस्थितियों में मान्यता वापस ली जा सकती है, उनमें शालीनता, या नैतिकता ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरणों को मजबूत करने पर बल दिया
- 2 CAG की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस
- 3 महाराष्ट्र में दया याचिकाओं हेतु समर्पित एक सेल की स्थापना
- 4 CDS द्वारा व्यापक काउंटर-UAS सिस्टम की आवश्यकता पर जोर
- 5 मणिपुर, अरुणाचल तथा नगालैंड में अफस्पा की अवधि में वृद्धि
- 6 नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: असहमति के अधिकार का सम्मान
- 7 दिल्ली HC के न्यायाधीश के आचरण की जांच हेतु 3 सदस्यीय समिति
- 8 एमिनेंट डोमेन का सिद्धांत
- 9 सरकार का कर्मचारियों हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर निर्देश
- 10 भारत के राज्य प्रतीक के दुरुपयोग को रोकने का निर्देश

- 1 मौलिक कर्तव्यों को प्रवर्तनीय बनाने की मांग
- 2 हरियाणा आरक्षण कानून : उच्च न्यायालय का स्थगन रद्द
- 3 गोवा के 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज
- 4 मृत्यु दंड एकमात्र विकल्प नहीं : सुप्रीम कोर्ट
- 5 ट्रिब्यूनल एक्ट हमारे आदेश के खिलाफ : सुप्रीम कोर्ट
- 6 अंतर-संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली
- 7 कृष्णा नदी विवाद : पृथक पीठ गठित करने की मांग
- 8 पुलिस बलों का आधुनिकीकरण तथा संबंधित मुद्दे
- 9 ऑपरेशन आहट : मानव तस्करी पर अंकुश हेतु आरपीएफ की पहल