मृत्यु दंड एकमात्र विकल्प नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी, 2022 को एक फैसले में कहा कि अपराध की केवल घृणित प्रकृति ही मृत्यु दंड (Death Penalty) देने के लिए निर्णायक कारक नहीं हो सकती, बल्कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सजा कम करने वाले कारकों से संबंधित प्रासंगिक पहलुओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।
- जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने एक सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में निर्णय देते समय यह बात कही। अदालत ने इस मामले में दोषी की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया।
- पप्पू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Pappu ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु तीन नई पहलें
- 2 ‘सप्त धारा’ ढांचा: विकसित भारत 2047 का रोडमैप
- 3 सुजलम भारत डेटा नीति: ग्रामीण पेयजल शासन का सुदृढ़ीकरण
- 4 NSG ने शुरू किया भारत का पहला सर्व-महिला कमांडो कोर्स
- 5 प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में महिलाओं का डिजिटल वित्तीय समावेशन
- 6 आदि वाणी: जनजातीय भाषा संरक्षण हेतु AI-आधारित प्लेटफॉर्म
- 7 केंद्र सरकार ने भारतीय मानक समय (IST) को अनिवार्य बनाने वाले नियमों को अधिसूचित किया
- 8 भारत का पहला मृदा बनावट (Soil Texture) मानचित्र
- 9 लद्दाख के नुब्रा में श्योक नदी पर 'उदमारू पुल' का उद्घाटन
- 10 भारत का पहला एआई-संचालित पक्षी अभयारण्य: भांडुप बर्ड पार्क
- 1 मौलिक कर्तव्यों को प्रवर्तनीय बनाने की मांग
- 2 हरियाणा आरक्षण कानून : उच्च न्यायालय का स्थगन रद्द
- 3 गोवा के 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज
- 4 ट्रिब्यूनल एक्ट हमारे आदेश के खिलाफ : सुप्रीम कोर्ट
- 5 अंतर-संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली
- 6 केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश-2022
- 7 कृष्णा नदी विवाद : पृथक पीठ गठित करने की मांग
- 8 पुलिस बलों का आधुनिकीकरण तथा संबंधित मुद्दे
- 9 ऑपरेशन आहट : मानव तस्करी पर अंकुश हेतु आरपीएफ की पहल

