डेटा सुरक्षा से संबंधित स्प्रिंकलर विवाद
- केरल सरकार ने स्प्रिंकलर विवाद (Sprinklr controversy) के मद्देनजर व्यक्तिगत सूचनाओं के संग्रह तथा प्रसंस्करण के लिए हाल ही में दिशानिर्देश जारी किए। मुख्य सचिव टॉम जोस द्वारा 18 मई, 2020 को जारी यह आदेश 30 मई, 2020 को सार्वजनिक किया गया।
- केरल सरकार पर यह आरोप है कि उसने क्वैरेंटाइन किये गए लोगों के संकलित डेटा के संचयन और विश्लेषण के लिए यूएसए की डेटा एनालिटिक्स फर्म- स्प्रिंकलर के साथ एक सौदा करके उन 1.75 लाख लोगों की गोपनीयता का उल्लंघन किया है।
- हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि उसने स्प्रिंकलर को एक आपातकालीन उपाय के रूप में अनुबंधित किया ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरणों को मजबूत करने पर बल दिया
- 2 CAG की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस
- 3 महाराष्ट्र में दया याचिकाओं हेतु समर्पित एक सेल की स्थापना
- 4 CDS द्वारा व्यापक काउंटर-UAS सिस्टम की आवश्यकता पर जोर
- 5 मणिपुर, अरुणाचल तथा नगालैंड में अफस्पा की अवधि में वृद्धि
- 6 नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: असहमति के अधिकार का सम्मान
- 7 दिल्ली HC के न्यायाधीश के आचरण की जांच हेतु 3 सदस्यीय समिति
- 8 एमिनेंट डोमेन का सिद्धांत
- 9 सरकार का कर्मचारियों हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर निर्देश
- 10 भारत के राज्य प्रतीक के दुरुपयोग को रोकने का निर्देश