राजस्व घाटा अनुदान एवं वित्त आयोग
- 10 जून, 2020 को सरकार ने केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान (Revenue Deficit Grant) के रूप में 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपये जारी किये।
- यह 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित पोस्ट डेवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की तीसरी मासिक किस्त है। यह अनुदान राज्यों को कोरोना संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन प्रदान करेगा।
- इससे पहले 3 अप्रैल, 2020 तथा 11 मई, 2020 को वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों के लिए पोस्ट डेवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की पहली और दूसरी किस्त के रूप में इतनी ही राशि जारी की थी।
- ये 14 राज्य हैं-आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, ....
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