राजस्व घाटा अनुदान एवं वित्त आयोग
- 10 जून, 2020 को सरकार ने केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान (Revenue Deficit Grant) के रूप में 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपये जारी किये।
- यह 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित पोस्ट डेवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की तीसरी मासिक किस्त है। यह अनुदान राज्यों को कोरोना संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन प्रदान करेगा।
- इससे पहले 3 अप्रैल, 2020 तथा 11 मई, 2020 को वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों के लिए पोस्ट डेवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की पहली और दूसरी किस्त के रूप में इतनी ही राशि जारी की थी।
- ये 14 राज्य हैं-आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत की तांबे की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में वैश्विक पहल
- 2 भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी
- 3 भारत में कोयला उत्पादन की ऐतिहासिक उपलब्धि
- 4 पोषक तत्त्व सब्सिडी योजनाओं का अपर्याप्त वित्तपोषण
- 5 राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (NSAC) की बैठक
- 6 एनएचएआई द्वारा InvIT मुद्रीकरण पूरा
- 7 भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब हेतु समझौता
- 8 लोक लेखा समिति द्वारा जीएसटी ढांचे की व्यापक समीक्षा की मांग
- 9 12वां क्षेत्रीय 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम
- 10 अनुसंधान एवं विकास में भारत की प्रगति
- 1 निजी बैंकों के स्वामित्व की समीक्षा हेतु पैनल
- 2 भुगतान अवसंरचना विकास कोष
- 3 भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म- आईजीएक्स
- 4 उप-ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना
- 5 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देना
- 6 कृषि विपणन को बढ़ावा देने हेतु दो अध्यादेश जारी
- 7 मानव रहित विमान से संबंधित मसौदा नियम
- 8 सीबीआईसी का तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम
