इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देना
- दूरसंचार एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2 जून, 2020 को 48,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ तीन प्रोत्साहन योजनाओं का शुभारंभ किया। ये तीन योजनाएं निम्नलिखित हैं:
- उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme-PLI)
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालक के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु योजना (Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components and Semiconductors- SPECS) अथवा उपकरण निर्माण योजना (Component Manufacturing Scheme)
- संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना (EMC 2.0 Scheme)
- उपर्युक्त तीनों योजनाओं को मार्च 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी
उत्पादन ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका को फोर्टिफाइड चावल कर्नेल का प्रथम निर्यात
- 2 राष्ट्रीय रूपरेखा “डिजी बंदर” का शुभारंभ
- 3 इंडिया मैरीटाइम वीक 2025
- 4 राष्ट्रीय बीज निगम के अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन
- 5 सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना
- 6 4 महत्त्वपूर्ण खनिजों की रॉयल्टी दरों का युक्तिकरण
- 7 राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव 2025
- 8 वाटरशेड महोत्सव: जल पुनरुद्धार हेतु राष्ट्रीय पहल
- 9 आधार विज़न 2032 : UIDAI की नई रूपरेखा
- 10 शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन
- 1 निजी बैंकों के स्वामित्व की समीक्षा हेतु पैनल
- 2 भुगतान अवसंरचना विकास कोष
- 3 भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म- आईजीएक्स
- 4 उप-ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना
- 5 कृषि विपणन को बढ़ावा देने हेतु दो अध्यादेश जारी
- 6 मानव रहित विमान से संबंधित मसौदा नियम
- 7 राजस्व घाटा अनुदान एवं वित्त आयोग
- 8 सीबीआईसी का तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम

