भुगतान अवसंरचना विकास कोष
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने छोटे शहरों एवं पूर्वोत्तर भारत में कार्ड और ई-भुगतान के बुनियादी ढांचे की स्थापना हेतु आर्थिक सहायता देने के लिए हाल ही में 'भुगतान अवसंरचना विकास कोष' (Payments Infrastructure Development Fund- PIDF) की स्थापना की।
- इस कोष की प्रारंभिक पूँजी 500 करोड़ रुपये होगी तथा आरबीआई ने इसके आधे फंड को कवर करते हुए 250 करोड़ रुपये का शुरुआती योगदान दिया।
- फंड का उद्देश्य: टियर-3 से लेकर टियर-6 तक के केंद्रों तथा पूर्वोत्तर राज्यों में अधिग्रहणकर्ताओं को भौतिक और डिजिटल रूप से प्वाइंट-ऑफ-सेल (PoS) इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- फंड को एक सलाहकार परिषद (advisory council) ....
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