भुगतान अवसंरचना विकास कोष
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने छोटे शहरों एवं पूर्वोत्तर भारत में कार्ड और ई-भुगतान के बुनियादी ढांचे की स्थापना हेतु आर्थिक सहायता देने के लिए हाल ही में 'भुगतान अवसंरचना विकास कोष' (Payments Infrastructure Development Fund- PIDF) की स्थापना की।
- इस कोष की प्रारंभिक पूँजी 500 करोड़ रुपये होगी तथा आरबीआई ने इसके आधे फंड को कवर करते हुए 250 करोड़ रुपये का शुरुआती योगदान दिया।
- फंड का उद्देश्य: टियर-3 से लेकर टियर-6 तक के केंद्रों तथा पूर्वोत्तर राज्यों में अधिग्रहणकर्ताओं को भौतिक और डिजिटल रूप से प्वाइंट-ऑफ-सेल (PoS) इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- फंड को एक सलाहकार परिषद (advisory council) ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सार्वजनिक बीमा रजिस्ट्री
- 2 शरावती पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत परियोजना
- 3 राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड (NSB): समुद्री क्षमता का सुदृढ़ीकरण
- 4 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
- 5 कार्बी आंगलोंग अदरक
- 6 सरकारी बैंक डैशबोर्ड एवं मैनुअल पहल
- 7 अमृत भारत स्टेशन योजना
- 8 बांध सुरक्षा हेतु प्रमुख डिजिटल पहल
- 9 वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट के लिए डिजिटल ट्विन पहल
- 10 कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट (CGP)
- 1 निजी बैंकों के स्वामित्व की समीक्षा हेतु पैनल
- 2 भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म- आईजीएक्स
- 3 उप-ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना
- 4 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देना
- 5 कृषि विपणन को बढ़ावा देने हेतु दो अध्यादेश जारी
- 6 मानव रहित विमान से संबंधित मसौदा नियम
- 7 राजस्व घाटा अनुदान एवं वित्त आयोग
- 8 सीबीआईसी का तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम

