अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जून, 2021 को 'अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021' (Inland Vessels Bill 2021) को मंजूरी दे दी।
• यह अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 की जगह लेगा। यह विधेयक अंतर्देशीय जहाजों की सुरक्षा, बचाव और पंजीकरण को विनियमित करेगा।

प्रमुख विशेषताएं

• एकीकृत कानून: विधेयक की एक प्रमुख विशेषता राज्यों द्वारा बनाए गए अलग-अलग नियमों के बजाय पूरे देश के लिए एक एकीकृत कानून है।
• प्रस्तावित कानून के तहत प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य माना जाएगा तथा राज्यों से अलग से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
• जहाजों का केंद्रीय डेटाबेस: यह ....