राजद्रोह क़ानून की संवैधानिक वैधता: आलोचनात्मक विश्लेषण

31 मई, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने दो टीवी समाचार चैनलों के खिलाफ आंध्र प्रदेश पुलिस को राजद्रोह (sedition) के आरोप में दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकते हुए कहा कि “यह राजद्रोह की सीमा को परिभाषित करने का समय है” (“It’s time to define limits of sedition”)। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उसके अनुसार भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 की धारा 124ए (राजद्रोह), 153ए और 505 के प्रावधानों के दायरे और मापदंडों की व्याख्या की आवश्यकता है, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के समाचार और सूचना पहुंचाने के सन्दर्भ में। साथ ही उन सूचनाओं के

राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून एवं निवारक निरोध

कोविड-19 से संबंधित दवाओं एवं उपकरणों सहित आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी के मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करने के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि कालाबाजारी, मिलावट, जमाखोरी और मुनाफाखोरी से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानूनों की जांच की जाए और इसे आईपीसी की धारा में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 ‘राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम’ (NSA) एक निवारक निरोध (Preventive Detention) कानून है। यह केंद्र या राज्य सरकार को किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के

जम्मू-कश्मीर में परिसीमन अभ्यास

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के 14 प्रमुख राजनीतिक नेताओं के साथ हाल ही में हुई अपनी बैठक में यह स्पष्ट किया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने के लिए परिसीमन (Delimitation) अभ्यास को पूरा करना आवश्यक है। जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से ही निलंबित हैं तथा अब कश्मीर घाटी के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बैठक ने राज्य में राजनीतिक गतिविधियों की जमीन तैयार कर दी है। उल्लेखनीय बिंदु केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के चार राज्यों- असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नगालैंड में परिसीमन

केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में संशोधन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) ने 17 जून, 2021 को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करते हुए नए नियमों की अधिसूचना जारी की। इन नए नियमों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 [Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2021] नाम दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा यह संशोधन टेलीविजन प्रसारकों की जवाबदेही तय करने तथा प्रसारण से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए किया गया है। इस संशोधन से केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री से संबंधित नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक वैधानिक व्यवस्था करने

सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 2021 का मसौदा

केंद्र सरकार ने 18 जून, 2021 को सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 2021 का मसौदा [draft Cinematograph (Amendment) Bill, 2021] जारी करते हुए इस पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित कीं। यह मसौदा विधेयक केंद्र सरकार को पहले से प्रमाणित फिल्म के पुन: प्रमाणन का आदेश देने का अधिकार देता है। मसौदा विधेयक में फिल्म पायरेसी पर जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी प्रस्तावित किया गया है। फिल्म प्रमाणन की वर्तमान प्रणाली क्या है? वर्तमान में फिल्मों को 4 श्रेणियों में प्रमाणित किया जाता है - 'यू' (‘U’) श्रेणी: अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन (unrestricted public exhibition- ‘U’) की श्रेणी; 'यू/ए' ('U/A') श्रेणी: अप्रतिबंधित

न्यायाधीशों द्वारा खुद को सुनवाई से अलग करना

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों- न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी एवं न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने पश्चिम बंगाल से संबंधित अलग-अलग मामलों में खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। ये मामले पश्चिम बंगाल में चुनाव पश्चात हिंसा तथा नारद घोटाले से संबंधित थे। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी एवं न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस दोनों ही कलकत्ता हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। सुनवाई से खुद को अलग करना (Recusal of Judges) रिक्यूजल का अर्थ है, किसी मामले में जज द्वारा स्वयं को सुनवाई से अलग करना। यह आमतौर पर तब होता है जब सम्बंधित मामले में किसी जज का

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने हाल ही में पैनल की बैठक की कार्यवाही की "झूठी और मिथ्यापूर्ण" रिपोर्टिंग के लिए एक समाचार चैनल के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव (Privilege Motion) पेश किया। संसदीय विशेषाधिकार क्या हैं? संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। संसद सदस्यों को कुछ व्यक्तिगत विशेषाधिकार (Personal Privilege) और सामूहिक विशेषाधिकार (Collective Privilege) प्रदान किये जाते हैं ताकि वे अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन कर सकें। लेकिन अगर कोई सदस्य इन विशेषाधिकारों या अधिकारों में से

सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान

नीति आयोग एवं पिरामल फाउंडेशन ने 8 जून, 2021 को 112 आकांक्षी जिलों (Aspirational Districts) में 'सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान' (Surakshit Hum Surakshit Tum Abhiyaan) का शुभारंभ किया। उद्देश्य: बिना लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले कोविड-19 रोगियों को घर पर देखभाल सहायता प्रदान करने में जिला प्रशासन की सहायता करना। मुख्य विशेषताएं यह अभियान एक विशिष्ट पहल 'आकांक्षी जिला सहभागिता' का हिस्सा है, जिसमें स्थानीय नेता, नागरिक समाज और स्वयंसेवक 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' (Aspirational Districts Programme) के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में उभरती समस्याओं का समाधान करने के लिए जिला प्रशासन के साथ काम करते हैं। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान

आदर्श पंचायत नागरिक घोषणा पत्र

29 क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण हेतु सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ यथा निरूपित कार्यों को संरेखित करते हुए 4 जून, 2021 को पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (NIRDPR) के सहयोग से एक 'आदर्श पंचायत नागरिक घोषणा पत्र' (Model Panchayat Citizens Charter) का फ्रेमवर्क जारी किया। मुख्य बिंदु नागरिक घोषणापत्र को बनाने का उद्देश्य लोगों को सेवाएं समयबद्ध तरीके से प्रदान करना, उनकी शिकायतों का निपटान करना और उनके जीवन में सुधार लाना है। ग्राम पंचायत नागरिक घोषणापत्र का मूल उद्देश्य बिना किसी पक्षपात के और नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुसार नागरिकों को सार्वजनिक

घरेलू हिंसा से निपटने के लिए संरक्षण अधिकारी

राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women) ने 28 जून, 2021 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) के साथ मिलकर घरेलू हिंसा के मामलों से निपटने के लिए संरक्षण अधिकारियों (Protection Officers) के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य बिंदु उद्देश्य: घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पुलिस, कानूनी सहायता सेवाओं, स्वास्थ्य प्रणाली, सेवा प्रदाताओं, आश्रय सेवाओं, वन स्टॉप सेंटर आदि सहित विभिन्न हितधारकों/सेवा प्रदाताओं की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना। 28 जून से 2 जुलाई, 2021 तक चलने वाला यह प्रशिक्षण कार्यक्रम घरेलू हिंसा अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रतिभागियों में कानूनी प्रणाली, सुरक्षा अधिकारियों की भूमिका और

बच्चों के अवैध एडॉप्शन पर हो सख्त कार्यवाही

8 जून, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को अवैध तौर पर गोद लिए जाने में संलिप्त गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ ‘कड़ी कार्रवाई’ करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के आंकड़े बताते हैं कि 1 अप्रैल, 2021 से 5 जून, 2021 के बीच 3,621 बच्चे अनाथ हो गए, 26,176 बच्चों ने अपने माता-पिता में से किसी एक को खो दिया तथा 274 बच्चों को परित्यक्त कर दिया गया। प्रमुख निर्देश जस्टिस एल नागेश्वर राव एवं अनिरुद्ध बोस की पीठ ने सरकार को आदेश दिया कि

तुलू भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग

कर्नाटक एवं केरल राज्य के कुछ क्षेत्रों में बोली जाने वाली तुलू भाषा (Tulu language) को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग तेज़ हो गई है। हाल ही में विभिन्न संगठनों ने तुलु को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य भाषा का दर्जा देने की मांग करते हुए एक ट्विटर अभियान शुरू किया और इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। उल्लेखनीय है कि तुलू भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग लम्बे समय से की जा रही है, तुलू भाषा भाषियों का मानना है कि 18 लाख से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली तुलु भाषा

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022

विश्व भर के उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करने वाली ब्रिटिश संस्था 'क्वाक्वेरेली साइमंड्स' (Quacquarelli Symonds- QS) ने 9 जून, 2021 को ‘क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022’ (QS World University Rankings 2022) जारी की। इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) ने लगातार 10वें वर्ष विश्व में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जिसके बाद दूसरे स्थान पर ब्रिटेन की ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी तथा तीसरे स्थान पर अमेरिका की स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी शामिल है। भारतीय संस्थानों की स्थिति पिछले साल की तरह इस बार भी कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 100 की सूची में शामिल नहीं हुआ। 3

रक्षा क्षेत्र की नकारात्मक आयात सूची

विदेशी सैन्य उपकरणों पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप के रूप में रक्षा मंत्रालय ने 31 मई, 2021 को 108 वस्तुओं की दूसरी नकारात्मक आयात सूची (Negative Import List) की घोषणा की। इन 108 वस्तुओं को अब केवल स्वदेशी स्रोतों से ही खरीदा जा सकेगा। प्रमुख बिंदु रक्षा मंत्रालय के अनुसार इसे दिसंबर 2021 से दिसंबर 2025 तक उत्तरोत्तर लागू करने की योजना है। दूसरी नकारात्मक आयात सूची की घोषणा के साथ अब नकारात्मक आयात सूची में कुल वस्तुओं की संख्या 209 हो गई है। साथ ही नकारात्मक आयात सूची का नाम बदलकर अब 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची' (Positive

आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण

16 जून, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘आयुध निर्माणी बोर्ड’ (Ordnance Factory Board – OFB) के निगमीकरण की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके तहत आयुध निर्माणी बोर्ड को भंग किया जाएगा तथा इसे सार्वजनिक क्षेत्र के 7 नए रक्षा उपक्रमों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के ये 7 नए रक्षा उपक्रम देश भर में स्थित 41 आयुध कारखानों की देखरेख करेंगे। यह परिवर्तन वर्ष के अंत तक होने की संभावना है। मुख्य बिंदु इस पुनर्गठन का उद्देश्य आयुध कारखानों को उत्पादक और लाभदायक संपत्तियों में बदलना, उत्पाद श्रृंखला में उनकी विशेषज्ञता को गहरा करना, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना

अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया

केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के महान्यायवादी (Attorney General of India) केके वेणुगोपाल का कार्यकाल एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया। अब वेणुगोपाल 30 जून, 2022 तक सरकार के शीर्ष कानून अधिकारी के रूप में बने रहेंगे। यह दूसरी बार है जब केंद्र ने उनका कार्यकाल बढ़ाया है। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को जुलाई 2017 में अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। भारत के महान्यायवादी (AGI) अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्राथमिक वकील होता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल की

वन नेशन, वन राशन कार्ड

सुप्रीम कोर्ट ने 29 जून, 2021 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' (ONORC) योजना को 31 जुलाई तक लागू करने की समय सीमा दी। अभी तक वन नेशन, वन राशन कार्ड के लिए मूल समय सीमा 31 मार्च, 2021 थी। वन नेशन, वन राशन कार्ड यह सुनिश्चित करने की एक योजना है कि कोई भी नागरिक भूखा न सोए। इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत शुरू किया गया था। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना वन नेशन वन राशन कार्ड योजना राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

सरकार ने 8 जून, 2021 को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के तहत करीब 3.61 लाख आवासों के निर्माण के लिए 708 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इन घरों का निर्माण लाभार्थी के नेतृत्व में उनके हिसाब से और उनकी भागीदारी में किफायती आवास के तौर पर किए जाने का प्रस्ताव है। सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक शहरी भारत के सभी पात्र लाभार्थियों को 'सभी के लिए आवास' (Housing for All) के विजन के साथ पक्के घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है। वर्तमान में पीएमएवाई (यू) के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या 112.4

पीआईबी कॉर्नर

SAGE कार्यक्रमः सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 4 जून, 2021 को बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए SAGE (Seniorcare Aging Growth Engine) कार्यक्रम और SAGE पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लांच किया। SAGE कार्यक्रम का उद्देश्य सीधे हितधारकों के लिए उत्पादों, समाधानों और सेवाओं की पहचान करना, मूल्यांकन करना, सत्यापित करना, एकत्र करना और वितरित करना है। SAGE पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला ‘वन-स्टॉप एक्सेस' होगा। प्रत्येक चयनित स्टार्ट-अप को एकमुश्त इक्विटी के रूप में 1 करोड़ रु. तक का फंड दिया जाएगा। यह पोर्टल

ई-कॉमर्स नियमों में प्रस्तावित संशोधन : आवश्यकता एवं चुनौतियां

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, उनके शोषण को रोकने और बाजार में स्वतंत्र व निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 21 जून, 2021 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 [Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020] में प्रस्तावित संशोधनों का ड्राफ्ट जारी किया। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में पारदर्शिता लाना और अनुचित व्यापार प्रथाओं (unfair trade practices) को रोकने के लिए नियामकीय व्यवस्था (regulatory regime) को और मजबूत करना। ई-कॉमर्स नियमों में प्रस्तावित बदलाव मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और संबंधित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 'मुख्य

खाद्य सुरक्षा नियमावली में संशोधन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी वाले खाद्यान्नों का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए 18 जून, 2021 को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों के लिए सहायता) नियमावली, 2015 [Food Security (Assistance to State Government) Rules, 2015] में एक संशोधन अधिसूचित किया। इस संशोधन का उद्देश्य राशन की दुकानों में लाभार्थियों हेतु खाद्यान्न तौलने की प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देना तथा इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल (ePoS) उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़ने को प्रोत्साहित करना है। मुख्य बिंदु ईपीओएस उपकरणों को विवेकपूर्ण तरीके से संचालित

फसल बीमा जागरूकता अभियान

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 1 जुलाई, 2021 को भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 'आजादी का अमृत महोत्सव' पहल के तहत फसल बीमा सप्ताह के दौरान 'फसल बीमा जागरूकता अभियान' (Crop Insurance Awareness Campaign) की शुरुआत की। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई 2021 तक पूरे फसल बीमा सप्ताह के दौरान यह अभियान' खरीफ 2021 सीजन के तहत सभी अधिसूचित क्षेत्रों/जिलों को कवर करेगा, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चिन्हित किये गए उन 75 आकांक्षी/जनजातीय जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां फसल बीमा की पहुंच कम है। प्रधानमंत्री

चेन्नई-कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा

एशियाई विकास बैंक (ADB) एवं भारत सरकार ने 16 जून, 2021 को तमिलनाडु के चेन्नई-कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे (Chennai–Kanyakumari Industrial Corridor- CKIC) में परिवहन संपर्क में सुधार करने एवं औद्योगिक विकास को सुगम बनाने के लिए 484 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना का समग्र उद्देश्य औद्योगिक विकास केन्द्रों के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक परिवहन, ऊर्जा और शहरी बुनियादी ढांचे के प्रावधान के जरिए औद्योगिक परिवर्तन को बढ़ावा देना है। चेन्नई-कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा चेन्नई-कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा भारत के 'पूर्वी तट आर्थिक गलियारे' (East Coast Economic Corridor- ECEC) का हिस्सा है, जोकि पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु

अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जून, 2021 को 'अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021' (Inland Vessels Bill 2021) को मंजूरी दे दी। यह अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 की जगह लेगा। यह विधेयक अंतर्देशीय जहाजों की सुरक्षा, बचाव और पंजीकरण को विनियमित करेगा। प्रमुख विशेषताएं एकीकृत कानून: विधेयक की एक प्रमुख विशेषता राज्यों द्वारा बनाए गए अलग-अलग नियमों के बजाय पूरे देश के लिए एक एकीकृत कानून है। प्रस्तावित कानून के तहत प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य माना जाएगा तथा राज्यों से अलग से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जहाजों का केंद्रीय डेटाबेस: यह विधेयक इलेक्ट्रॉनिक

सहकारी बैंकों में मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि 5000 करोड़ रुपये या उससे अधिक के आस्ति आकार (asset size) वाले सभी शहरी सहकारी बैंक एक मुख्य जोखिम अधिकारी (Chief Risk Officer- CRO) की नियुक्ति करेंगे। सीआरओ निरंतर आधार पर सभी प्रकार के जोखिमों की पहचान करने, मापने और निगरानी करने में सक्षम एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने में बोर्ड की सहायता करेंगे। सीआरओ जोखिमों की वास्तविक निगरानी और शमन में भी शामिल होंगे। आवश्यकता: व्यवसाय के बढ़ते आकार और दायरे के साथ शहरी सहकारी बैंक (UCBs) धीरे-धीरे अधिक जोखिम के संपर्क में आ

सूक्ष्म-वित्त विनियमन पर परामर्शक दस्तावेज

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 14 जून, 2021 को ‘सूक्ष्म-वित्त के विनियमन पर एक परामर्शक दस्तावेज’ (Consultative Document on Regulation of Micro-finance) जारी किया। उद्देश्य सूक्ष्म-वित्त (माइक्रोफाइनेंस) उधारकर्ताओं को अति-ऋणग्रस्तता से बचाने के साथ-साथ एक समझदारीपूर्ण निर्णय लेने के लिए उधारकर्ताओं को सशक्त बनाकर प्रतिस्पर्धी ताकतों को ब्याज दरों को कम करने में सक्षम बनाना। दस्तावेज के प्रमुख प्रस्ताव सभी विनियमित संस्थाओं के लिए सूक्ष्म-वित्त ऋण की एक समान परिभाषा। परिवार के ऋण दायित्वों के पुनर्भुगतान के कारण बहिर्वाह (outflow) को पारिवारिक आय के प्रतिशत तक सीमित करना। पारिवारिक आय के आकलन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति की सिफारिश। बेहतर पारदर्शिता के

देश का पहला मानक विकास संगठन - आरडीएसओ

भारतीय रेलवे का 'अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन' (Research Design & Standards Organization- RDSO) हाल ही में "एक राष्ट्र एक मानक" मिशन के तहत 'मानक विकास संगठन' (Standard Developing Organization-SDO) के रूप में घोषित होने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है। मुख्य बिंदु भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स आर्गेनाइजेशन (आरडीएसओ) की मानक निर्माण प्रक्रियाओं की समीक्षा के बाद 24 मई, 2021 को अपनी ‘एसडीओ मान्यता योजना के तहत’ मानक विकास संगठन (SDO) के रूप में मान्यता प्रदान की। मानक विकास संगठन के रूप में आरडीएसओ की मान्यता 3 साल के लिए वैध है और वैधता अवधि पूरी

सीसीआई ने गूगल के खिलाफ दिए जांच के आदेश

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India-CCI) ने देश में स्मार्ट टेलीविजन ऑपरेटिंग सिस्टम बाजार में कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी कार्यप्रणाली के लिए 22 जून, 2021 को गूगल (Google) के खिलाफ विस्तृत जांच का आदेश दिया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा कि 'टेलीविज़न ऐप डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट' (TADA) के तहत सभी गूगल एप्लिकेशन की अनिवार्य प्री-इंस्टॉलेशन स्मार्ट टीवी डिवाइस के विनिर्माताओं पर अनुचित शर्तें थोपने के बराबर है। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4(2)(ए) का उल्लंघन है। हालांकि गूगल का कहना है कि उसकी स्मार्ट टीवी लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं सभी लागू प्रतिस्पर्धा कानूनों के अनुरूप हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन केन्द्र सरकार द्वारा 14

मनरेगा वेतन भुगतान का वर्ग आधारित विभाजन

केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्यों से वर्तमान वित्तीय वर्ष से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) योजना के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य वर्गों के लिए अलग-अलग श्रेणियों में वेतन भुगतान को विभाजित करने के लिए कहा है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से मजदूरी भुगतान के लिए मनरेगा के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए अलग-अलग बजट शीर्ष प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया है। मनरेगा के वेतन भुगतान को जाति श्रेणियों में विभाजित करने की सलाह वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई थी। मनरेगा श्रम भुगतान की मौजूदा

गुजरात अंतरराष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र

'गुजरात अंतरराष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र' [Gujarat International Maritime Arbitration Centre (GIMAC)] को बढ़ावा देने के लिए गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने 21 जून 2021 को गुजरात की गिफ्ट सिटी में स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा, जो समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों के लिए सुलह (Mediation) के साथ-साथ मध्यस्थता (Arbitration) कार्यवाहियों का प्रबंधन करेगा। गुजरात अंतरराष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र, एक समुद्री क्लस्टर (maritime cluster) का हिस्सा होगा, जोकि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (GMB) द्वारा गांधीनगर स्थित गिफ्ट (GIFT) सिटी में स्थापित किया जा रहा

पीपीपी मॉडल के जरिये भारतनेट का कार्यान्वयन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 30 जून, 2021 को देश के 16 राज्यों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से भारतनेट (BharatNet) की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान की। भारतनेट का अब इन 16 राज्यों में ग्राम पंचायतों से अलग सभी आबादी वाले गांवों तक विस्तार किया जाएगा। ये 16 राज्य हैं: केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। संभावित लाभ व महत्व सभी आबादी वाले गांवों तक ब्रॉडबैंड के साथ भारतनेट की पहुंच का विस्तार, वहां प्रदान की जाने

इंटीग्रेटेड पॉवर डेवलपमेंट स्कीम

'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की ' एकीकृत विद्युत विकास योजना' (Integrated Power Development Scheme-IPDS) के तहत हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सोलन में 50 केडब्ल्यूपी (kWp-kilowatt peak) क्षमता वाले सोलर रूफ टॉप प्लांट (Solar Roof-top Plant) का उद्घाटन किया गया। यह सोलर रूफ टॉप परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd) द्वारा शुरू की गई है। रूफटॉप सोलर के रूप में चल रही 'गो ग्रीन पहल' (Go Green Initiative) के तहत, उत्तर प्रदेश में 10 एमडब्ल्यूपी (MWp), कर्नाटक में 8 एमडब्ल्यूपी, केरल में

पीआईबी कॉर्नर

राष्ट्रीय मजदूरी दर के निर्धाारण हेतु समूहः भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रलय ने 3 जून, 2021 को एक आदेश जारी कर न्यूनतम वेतन सीमा और राष्ट्रीय मजदूरी दर का निर्धारण करने के वास्ते तकनीकी इनपुट तथा सिफारिशें देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। इंस्टीटड्ढूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के निदेशक प्रो- अजीत मिश्र की अध्यक्षता वाले इस समूह का कार्यकाल सूचना जारी होने से 3 वर्ष तक होगा। यह विशेषज्ञ समूह भारत सरकार को न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय मजदूरी दर के निर्धारण के संबंध में अपनी सिफारिशें देगा। निवेश कोषों पर विशेषज्ञ समिति का गठनः

वैश्विक न्यूनतम कॉर्पाेरेट कर की आवश्यकता तथा चुनौती

11-13 जून, 2021 के दौरान यूनाइटेड किंगडम के कॉर्नवाल (Cornwall) में G7 देशों का 47वां शिखर सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन में G7 के वित्त मंत्रियों के बीच वैश्विक न्यूनतम कॉर्पाेरेट कर (Global Minimum Corporate Tax-GMCT) की दर 15 प्रतिशत करने पर सहमति बनी। वैश्विक न्यूनतम कॉर्पाेरेट कर किसी देश को सक्षम करेगा कि वह उन कंपनियों पर एक न्यूनतम कर लगा पाए जो कम कर क्षेत्रधिकार (low tax jurisdictions) में अपनी आय दिखाकर करों से बचने की कोशिश करती हैं। वैश्विक न्यूनतम कॉर्पाेरेट कर क्या है? यह किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी पर लगाई जाने वाली न्यूनतम निगम कर या कॉर्पाेरेट

भारत-श्रीलंका मुद्रा विनिमय समझौता

11 जून 2021 को, श्रीलंका ने घोषणा की कि श्रीलंका का केन्द्रीय बैंक अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने और मौजूदा आर्थिक संकट पर काबू पाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ 400 मिलियन USD के बराबर मुद्रा विनिमय (Currency Swap) करेगा। मुख्य बिन्दु श्रीलंका के केन्द्रीय बैंक के गवर्नर के अनुसार, अगस्त 2021 में आरबीआई के साथ विदेशी मुद्रा विनिमय किया जा सकता है। श्रीलंका-RBI के बीच मुद्रा विनिमय की सुविधा सार्क देशों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के तहत है जो 2020 से उपलब्ध है। श्रीलंका को जुलाई 2021 में एक अरब अमेरिकी डॉलर के सॉवरेन बांड का भुगतान करना है।

FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा पाकिस्तान

20-25 जून 2021 के दौरान ‘वित्तीय कार्रवाई कार्य बल' (Financial Action Task Force-FATF) का चौथा पूर्ण सत्र जर्मनी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ‘ग्रे लिस्ट' (Grey List) से बाहर निकालने से इनकार कर दिया है। FATF के अनुसार, पाकिस्तान 26/11 के आरोपी हाफिज सईद और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के प्रमुख मसूद अजहर जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में विफल रहा है। मुख्य बिन्दु एफएटीएफ ने पाकिस्तान को अगले छह महीने के लिए एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में रखने का औपचारिक घोषणा की है। पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे सूची में जून 2018 से बना हुआ

नाटो शिखर सम्मेलन 2021

14 जून, 2021 को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) के शासनाध्यक्षों की 31वीं औपचारिक बैठक आयोजित की गई। मुख्य बिन्दु उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (nato) शिखर सम्मेलन के दौरान पहली बार स्पष्ट रूप से चीन को सुरक्षा जोखिम के रूप में वर्णित किया गया है। नाटो के अनुसार रूस अपना परमाणु शस्त्रगार बढ़ा रहा है। संगठन ने रूस के बढ़ते परमाणु शस्त्रगार के जवाब देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। नाटो ने ईरान से अपने सभी प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों को रोकने का आ“वान किया। सभी सदस्य देशों ने सभी प्रकार के खतरों के खिलाफ अपनी सामूहिक रक्षा को मजबूत

खाद्य एवं कृषि संगठन सम्मेलन

14 से 18 जून, 2021 के दौरान, ‘खाद्य एवं कृषि संगठन' (Food and Agriculture Organization-FAO) सम्मेलन के 42वें सत्र का आयोजन किया गया था। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किया तथा खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के 42वें सत्र को संबोधित किया। मुख्य बिन्दुइस वर्ष के सम्मेलन में, एफएओ के सदस्य देशों ने रणनीतिक रूपरेखा 2022-2031 (FAO Strategic Framework 2022-2031) को अपनाया। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतर जीवन के लिए अधिक कुशल, समावेशी, लचीला, और टिकाऊ कृषि-खाद्य प्रणालियों का विकास करना है। बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतर जीवन

शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक

23-24 जून 2021 के दौरान ताजिकिस्तान की राजधानी दुशान्बे में शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation- SCO) के सदस्य राष्ट्रों के ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों’ की बैठक आयोजित की गई। इसमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल शामिल हुए। मुख्य बिन्दु बैठक में, अजीत डोभाल ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के खिलाफ एक कार्य योजना का प्रस्ताव पेश किया है। लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद, भारत में, खासकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में, होने वाले कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी व्यक्तियों और संस्थाओं के िखलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों

आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक

16 जून, 2021 को 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (ADMM-Plus) वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। 2021 के ADMM-Plus फोरम की अध्यक्षता ब्रुनेई कर रहा है। ब्रुनेई, इस वर्ष आसियान समूह का अध्यक्ष भी है। मुख्य बिन्दु इस बैठक में भारतीय रक्षा मंत्री ने चीन, जापान, रूस और अमेरिका के अपने समकक्षों के साथ आभासी मंच साझा किया। भारत ने आतंकवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्तीय समर्थन सहित आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर सदस्य देशों का ध्यान आकर्षित कराया। भारत ने राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान तथा आपसी बातचीत के माध्यम से विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान

ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक

1 जून, 2021 को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आभासी प्रारूप में आयोजित की गई। बैठक के अंत में ‘ब्रिक्स देशों के विदेश मामले / अंतरराष्ट्रीय संबंध के मंत्रियों की बैठक’ (Meeting of the BRICS Ministers of Foreign Affairs/International Relations) तथा ‘बहुपक्षीय प्रणाली के सशक्तिकरण और सुधार पर ब्रिक्स देशों के संयुक्त वक्तव्य’ (BRICS Joint Statement on Strengthening and Reforming the Multilateral System) पर दो बयान जारी किए गए। मुख्य बिन्दु भारत के एस जयशंकर ने इस बैठक की मेजबानी ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में की। इस बैठक में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लॉवरोव, चीन के विदेश मंत्री बांग

संयुक्त राष्ट्र में म्यांमार की स्थिति पर मतदान

हाल ही में, ‘संयुक्त राष्ट्र महासभा’ (UNGA) में म्यांमार के खिलाफ शस्त्र प्रतिबंध लगाए जाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था, जिससे संबन्धित मतदान में भारत ने भाग नहीं लिया। मुख्य बिन्दु संयुक्त राष्ट्र महासभा ने म्यांमार की सैन्य सरकार के खिलाफ व्यापक वैश्विक विरोध प्रकट करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर देश में सैन्य तख्तापलट की निंदा की है। प्रस्ताव में, म्यांमार के खिलाफ शस्त्र प्रतिबंध का आह्वान किया है और लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को बहाल करने की मांग की है। प्रस्ताव में, म्यांमार के सशस्त्र बलों से 8 नवंबर, 2020 को हुए आम चुनाव के परिणामों द्वारा स्वतंत्र

साइबर कैपेबिलिटी एंड नेशनल पॉवर रिपोर्ट

28 जून, 2021 को ‘इंटरनेशनल इंस्टीटड्ढूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज’ (International Institute for Strategic Studies – IISS) द्वारा ‘साइबर कैपेबिलिटी एंड नेशनल पॉवर रिपोर्ट’ जारी की गयी। प्रमुख बिंदु इस रिपोर्ट में, 15 देशों की साइबर पॉवर का गुणात्मक मूल्यांकन (Qualitative Assessment) किया गया है। इसमें इन देशों के ‘साइबर पारितंत्र’ और इस पारितंत्र के अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और सैन्य मामलों के साथ संबंधों का विश्लेषण किया गया है। हैकरों द्वारा किए जाने वाले रैंसमवेयर (Ransomware) हमलों के बढ़ते जोिखम की वजह से अमेरिका एकमात्र शीर्ष स्तरीय साइबर शक्ति है। अपने अद्वितीय डिजिटल-औद्योगिक आधार, क्रिप्टोग्राफिक विशेषज्ञता और ‘विरोधियों’ के खिलाफ ‘परिष्कृत एवं सर्जिकल’ साइबर

वैश्विक परमाणु हथियारों के भंडार में वृद्धि: सिपरी रिपोर्ट

हाल ही में, स्वीडिश थिंक टैंक ‘स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीटड्ढूट’ (SIPRI) द्वारा अपनी ‘सिपरी ईयर बुक 2021’ (SIPRI Year Book 2021) जारी की गई है। मुख्य बिन्दु वर्ष 2021 की शुरुआत में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास अनुमानित रूप से कुल 13,080 परमाणु हथियार थे। कुल मिलाकर वैश्विक परमाणु हथियारों का 90% से अधिक हिस्सा, रूस और अमेरिका के पास है। वर्ष 2021 की शुरुआत में भारत के पास अनुमानतः 156 परमाणु हथियार थे, जबकि पिछले साल की शुरुआत में इनकी संख्या 150 थी। वर्ष 2020 में पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या 160

न्यू अटलांटिक चार्टर

10 जून, 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) के द्वारा फ्न्यू अटलांटिक चार्टरय् (New Atlantic Charter) नामक एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया गया। न्यू अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर यूनाइटेड किंगडम के कॉर्नवाल में सम्पन्न बैठक में किया गया। न्यू अटलांटिक चार्टर न्यू अटलांटिक चार्टर, 1941 के अटलांटिक चार्टर का एक नया संस्करण है, जो देशों से नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का पालन करने का आ“वान करता है। यह चार्टर सभी वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए लोकतान्त्रिक देशों के साथ मिलकर कार्य करने का आधार प्रदान करता है। न्यू चार्टर 21वीं सदी में अमेरिका

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए भारत का चुनाव

हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (United Nations Economic and Social Council – ECOSOC) के सदस्य के रूप मे 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है। ECOSOC संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली का मुख्य अंग है और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए लोगों और मुद्दों को एक साथ लाता है। मुख्य बिंदु भारत, एशिया-प्रशांत श्रेणी से अफगानिस्तान, कजाख्स्तान और ओमान के साथ चुना गया। अफ्रीका से आइवरी कोस्ट, इस्वातिनी, मॉरिशस, टड्ढूनीशिया और तंजानिया को चुना गया। पूर्वी यूरोप से क्रोएशिया और चेक गणराज्य को चुना गया। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से बेलीज, चिली और पेरू

ILO की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल समाप्त

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation – ILO) की ‘गवर्निंग बॉडी’ (शासी निकाय) के अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल (अक्टूबर 2020- जून 2021) समाप्त हो गया। पिछले वर्ष, भारत ने 35 वर्षों के अंतराल के बाद अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की थी। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की ‘गव²नग बॉडी’ इसका शीर्ष कार्यकारी निकाय है। यह नीतियों, कार्यक्रमों, एजेंडा, बजट का निर्धारण तथा महानिदेशक का चुनाव करती है। इसकी बैठक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में होती है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना वर्ष 1919 में वर्साय संधि (Treaty of Versailles) द्वारा राष्ट्र संघ (League of Nations)

पीआईबी कॉर्नर

एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र महासचिव नियुक्तः 18 जून, 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एंटोनियो गुटेरेस को दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष वोल्कन बोजकिर ने घोषणा की कि गुटेरेस का संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप मे कार्यकाल 1 जनवरी, 2022 से शुरू होगा और 31 दिसंबर, 2026 को समाप्त होगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में ‘महासचिव’ को संगठन का ‘मुख्य प्रशासनिक अधिकारी’ बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप मे महासचिव, सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद और संयुक्त राष्ट्र

अंतरराष्ट्रीय तापनाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर महत्व एवं चुनौतियां

हाल ही में चीन के द्वारा नाभिकीय संलयन तकनीक पर आधारित ‘प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक' (Experimental Advanced Superconducting Tokamak-EAST) द्वारा एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। इस प्रयोग के दौरान वैज्ञानिकों ने 101 सेकंड के लिए 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा करने में सफलता प्राप्त की। इस ‘प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक' (EAST) को ‘कृत्रिम सूर्य' (Artificial Sun) भी कहा जाता है। वर्तमान में पूरे विश्व में ऊर्जा के स्वच्छ एवं सतत विकल्प पर शोध किया जा रहा है। इस कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों पर शोध किया जा रहा है, परंतु इनमें सबसे भविष्य उन्मुखी तकनीक नाभिकीय

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का शुक्र ग्रह के लिए मिशन

10 जून, 2021 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency - ESA) द्वारा शुक्र ग्रह के लिए एक मिशन की घोषणा की गई। इस मिशन का नाम ‘एनविजन' (EnVision) रखा गया है। उद्देश्यः शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करना, इसके वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों (trace gases) की निगरानी करना तथा ग्रह की सतही संरचना का विश्लेषण करना। एनविजन के मुख्य वैज्ञानिक उपकरण साउंडरः ऑर्बिटर एनविजन (Orbiter Envision) में एक साउंडर लगा होगा जो अंडरग्राउंड लेयरिंग का अध्ययन करेगा। स्पेक्ट्रोमीटरः इसका स्पेक्ट्रोमीटर वायुमंडल और सतह का अध्ययन करेगा। स्पेक्ट्रोमीटर वायुमंडल में उपस्थित गैसों की संरचना का विश्लेषण करेगा

सौर मंडल और इंटरस्टेलर स्पेस का मानचित्रण

नासा के इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर (IBEX) सैटेलाइट के आंकड़ों का उपयोग कर खगोलविज्ञानिकों की एक टीम ने सौर मंडल और उसके बाहर के अंतरिक्ष (Interstellar Space) की सीमा का त्रिआयामी नक्शा (3D Map) बनाने में सफलता पाई है। लाभः इससे शोधकर्ताओं को सौर पवनों और अंतरतारकीय पवनों के बीच की अंतरक्रिया की जानकारी मिल सकेगी। महत्व यह पहली बार है जब हेलिओस्फीयर की सीमा का पहली बार नक्शा तैयार किया गया है। इससे पहले, इस सीमा का उल्लेख भौतिकी मॉडल के सिद्धांतों में किया गया था। पहली बार वैज्ञानिक सौर मंडल की बाह्य सीमा को मापने और इसका त्रि-आयामी नक्शा बनाने में सक्षम

चंद्रयान-2 की सहायता से सौर कोरोना का अध्ययन

हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने इसरो के चंद्रयान-2 मिशन के माध्यम से अध्ययन कर सूर्य के कोरोना के विषय में काफी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। सूर्य का कोरोना, सूर्य का अत्यधिक गर्म सबसे बाह्य परत होता है। शोधकर्ताओं ने लगभग 100 सूक्ष्म सौर-ज्वालाओं (microflares) का प्रेक्षण किया, जिससे कोरोना-द्रव्यमान के गर्म होने के बारे में नई अंतर्दृष्टि मिलती है। मुख्य बिन्दु सौर कोरोना में मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम और सिलिकॉन की प्रचुर मात्र होती है। कोरोना की हीटिंग के कारण कोरोना से ‘पराबैंगनी' किरणों तथा ‘एक्स-रे' (X-rays) का उत्सर्जन होता है। कोरोना के तापमान में रहस्यमयी भिन्नता को कोरोना की हीटिंग समस्या

हबल स्पेस टेलीस्कोप

हाल ही में, नासा द्वारा ‘हबल स्पेस टेलीस्कोप’ (Hubble Space Telescope) में खराबी आने के बारे में जानकारी दी गई है। इस टेलिस्कोप ने पिछले कुछ दिनों से काम करना बंद कर दिया है। इसका कारण इसके एक कंप्यूटर में आने वाली समस्या को बताया जा रहा है। हबल के इसी कंप्यूटर की मदद से विज्ञान से जुड़े उपकरणों को नियंत्रित किया जाता था। हाल ही में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 'NGC 691' नामक सर्पिल आकाशगंगा की खूबसूरत तस्वीर खींची थी। हबल स्पेस टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप (HST) अंतरिक्ष में स्थापित एक विशाल दूरबीन है। इसे ‘यूरोपियन स्पेस एजेंसी’ (ESA) के सहयोग

बैक्टीरिया संक्रमित मच्छरों द्वारा डेंगू की रोकथाम

हाल ही में, इंडोनेशिया के योग्याकार्ता (Yogyakarta) शहर में एक नवीन परीक्षण किया गया है, जिसके पश्चात डेंगू बुखार के मामलों में कमी देखी गई है। बैक्टीरिया से संक्रमित 50 लाख मच्छरों के अंडों का इस्तेमाल किया गया। शहर में हर दो सप्ताह में पानी की बाल्टी में अंडे रखे जाते थे और मच्छरों की संक्रमित आबादी के निर्माण की प्रक्रिया में 9 महीने लग गए। परीक्षण के मुख्य बिन्दु परीक्षण में वल्बाचिया बैक्टीरिया (Wolbachia Bacteria) से संक्रमित मच्छरों का इस्तेमाल किया गया और इन्हें शहरों में छोड़ दिया। वल्बाचिया (Wolbachia), मच्छर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन यह उसके शरीर के

वातावरण में उपस्थित तरल से बिजली उत्पन्न

अमेरिका स्थित तकनीकी शोध संस्थान मैसाचुसेट्स इंस्टीटड्ढूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Massachusetts Institute of Technology - MIT) के इंजीनियरों ने कार्बन नैनोटड्ढूब का उपयोग करके बिजली पैदा करने का एक नया तरीका खोजा है। मुख्य बिन्दु शोधकर्ताओं ने कार्बन नैनोटड्ढूब के एक हिस्से को टेफ्रलॉन जैसे बहुलक से लेपित किया। इसके कारण लेपित एवं अलेपित हिस्से के इलेक्ट्रॉन में असंतुलन पैदा होता है। इन कार्बन नैनोटड्ढूब को किसी विलायक (solvent) में डालने पर यह असंतुलन और तीव्र होता है और इलेक्ट्रॉन का तीव्र प्रवाह पैदा होता है। शोधकर्ताओं ने 250 माइक्रोन गुणा 250 माइक्रोन के नैनोटड्ढूब का उपयोग किया तथा प्रति कण लगभग 0-7

एआई तकनीक तथा कोरोना संक्रमण की पहचान

भारतीय शोधकर्ताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से संचालित एक नया प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो कोविड-19 की शीघ्र पहचान करने में सक्षम है। एक अहम बात यह है कि इससे जुड़ी समूची प्रक्रिया को वॉट्सऐप जैसे सामान्य ऐप से संपादित किया जा सकता है। मुख्य बिन्दु एआई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क (एआरटीपीएआरके) नामक गैर-लाभकारी संस्था ने ‘एक्सरेसेतु’ नामक समाधान को विकसित किया है। एक्सरेसेतु को विशेष रूप से कोविड पॉजिटिव मामलों की पहचान के लिए तैयार किया गया है। एक्सरेसेतु की सहायता से वॉट्सऐप के माध्यम से चेस्ट एक्स-रे की कम गुणवत्ता वाली फोटो ली जा सकती है। एक्सरेसेतु कम गुणवत्ता वाली तस्वीरों को मोबाइल

अग्नि प्राइम का सफ़ल परीक्षण

28 जून, 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने नई पीढ़ी की परमाणु-सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-प्राइम या अग्नि-पी (Agni P) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल को ओडिशा के बालासोर तट पर डॉ- एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रक्षेपित किया गया। निरीक्षणः पूर्वी तट पर स्थित विभिन्न टेलीमेट्री और रडार स्टेशनों द्वारा इस परीक्षण की निगरानी की गई। इसने उच्च स्तर की सटीकता के साथ मिशन के उद्देश्यों को पूरा किया। अग्नि-प्राइम की विशेषता अग्नि-प्राइम, अग्नि-1 मिसाइल का उन्नत संस्करण है। जिसकी मारक क्षमता 1,000 से 2,000 किमी- के बीच है। इसके साथ ही इसका भंडारण भी आसान होगा और काफी

पिनाका रॉकेट का विस्तारित रेंज संस्करण

25 जून, 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने विस्तारित रेंज के ‘उन्नत पिनाका रॉकेट प्रणाली (Enhanced Pinaka Rocket System) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) में किया गया। मुख्य बिंदु डीआरडीओ ने अलग-अलग लक्ष्य के विरुद्ध 25 उन्नत पिनाका रॉकेटों का परीक्षण किया। 122 मिमी- कैलिबर के इस रॉकेट को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर (MBRL) की मदद से लॉन्च किया गया था। पिनाका रॉकेट प्रणाली के विस्तारित रेंज के तहत 40 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेदा जा सकता है। सभी उड़ान को विभिन्न रेंज के उपकरणों द्वारा ट्रैक किया गया,

वैश्विक क्षय रोग रोकथाम में तेजी लाने हेतु वैश्विक अभियान

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक क्षय रोग कार्यक्रम (WHO Global Tuberculosis Programme) द्वारा क्षय रोग रोकथाम में तेजी लाने हेतु वैश्विक अभियान (Global Drive to Scale up TB Prevention) पर आभासी प्रारूप में एक उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उद्देश्यः टीबी निवारक उपचार पर संयुक्त राष्ट्र उच्चस्तरीय बैठक के लक्ष्य 2022 को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए देश और वैश्विक स्तर पर टीबी रोकथाम की रणनीतियों को तेज करने हेतु आवश्यक कार्रवाईयों पर चर्चा करना। टीबी (TB) क्या है? टीबी या तपेदिक / क्षय रोग, बेसिलस माइकोबैक्टीरियम टड्ढूबर्क्युलोसिस (Bacillus Mycobacterium tuberculosis) नामक जीवाणु के कारण

विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly) के 74वें सत्र की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें सभी प्रतिनिधियों द्वारा 30 जनवरी को ‘विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (World Neglected Tropical Diseases– NTD) दिवस' के रूप में घोषित करने की सर्वसम्मति बनी। कारणः इस दिन, 30 जनवरी, 2012 को ‘उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों' पर ‘लंदन घोषणा' लागू की गई थी। अनौपचारिक रूप से, पहला ‘विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस' वर्ष 2020 में मनाया गया था। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियाँ (NTD), वे बीमारियाँ होती हैं, जो उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित ग्रामीण क्षेत्रें तथा शहरी क्षेत्रें की

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का पता लगाने की नई तकनीक

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो समुद्र की सतह पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास का पता लगाने में उपयोगी हो सकती है। यह शोध भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम (सीसीपी) के तहत किया गया है। मुख्य बिन्दु नई विकसित तकनीक बवंडर और घूमती हुए भंवरदार हवा का पता उष्णकटिबंधीय चक्रवात आने से पहले लगा लेती है। वैज्ञानिक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की पहचान और बवंडर का विश्लेषण करने के लिये दो चीजों (भंवरदार हवा तथा अन्य वस्तु) के बीच की न्यूनतम दूरी को आधार बनाते हैं। जिससे उष्णकटिबंधीय

संयुक्त राष्ट्र का इसरो-एनओएए के नेतृत्व वाली परियोजना का समर्थन

संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (एनओएए) के सह-नेतृत्व वाली एक बहुराष्ट्रीय परियोजना का समर्थन किया है जिसे पृथ्वी निगरानी उपग्रह-तटीय अवलोकन, अनुप्रयोग, सेवाएं एवं उपकरण के लिए समिति (Committee on Earth Observation Satellites Coastal Observations, Applications, Services, and Tools-CEOS COAST) कहा जाता है। सीईओएस सीओएएसटी सीईओएस सीओएएसटी परियोजना का उद्देश्य उपग्रह तथा भूमि-आधारित अवलोकनों के आधार पर सटीक तटीय आंकड़े प्राप्त करना है। इनका इस्तेमाल वैज्ञानिकों के बीच विश्वास तथा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। यह पायलट परियोजनाएं महासागर दशक पहल (Ocean Decade Initiative) तथा संयुक्त

पीआईबी कॉर्नर

डेल्टा प्लस, कोरोनावायरस का K417N उत्परिवर्तनः स्वास्थ्य मंत्रलय द्वारा कोरोनावायरस के ‘डेल्टा प्लस' वैरिएंट (Variant of Concern) को ‘चिंताजनक वेरिएंट’ (Variant of Concern) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। इसे कोरोना वायरस का B.1.617.2 स्ट्रेन या AY.1 संस्करण भी कहा जा रहा है। हाल ही में, कई राज्यों में इस वैरिएंट का पता चला है। वायरस के प्रकारों में एक या एक से अधिक ऐसे उत्परिवर्तन (Mutations) होते हैं, जो एक नए रूपांतरित प्रकार को, अन्य मौजूदा वायरस वेरिएंटस से अलग करते हैं। वायरस के RNA में होने वाली त्रुटियों को उत्परिवर्तन कहा जाता है, और इस प्रकार

समुद्री तट पर मैंग्रोव वन आवश्यकता एवं महत्व

मई 2021 में भारत के पूर्वी तट पर आए यास चक्रवात के कारण काफी नुकसान हुआ था, इस दौरान भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान के मैंग्रोव (Mangroves) वनों ने चक्रवाती हवाओं के प्रति एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य किया था। इस कारण यहां कम नुकसान हुआ। मैंग्रोव वन के लाभों को देखते हुए, ओडिशा सरकार द्वारा समुद्र तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव और कैसुरीना का वृक्षारोपण करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। ओडिशा, अपनी विशिष्ट भू-जलवायु अवस्थिति के कारण चक्रवात, बाढ़ जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के प्रति काफी सुभेद्य है। समुद्र तट पर उगने वाले मैंग्रोव न केवल तटों

यूनेस्को द्वारा ग्रेट बैरियर रीफ़ को खतरे की सूची में जोड़ने की अनुशंसा

21 जून 2021 को ‘संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन’ (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization - UNESCO) की संयुक्त राष्ट्र विश्व धरोहर समिति (UN World Heritage Committee) ने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें ‘ग्रेट बैरियर रीफ’ (Great Barrier Reef) को ‘संकटग्रस्त विश्व धरोहर की सूची’ (List of World Heritage in Danger) में शामिल करने की सिफारिश की गई। परंतु संयुक्त राष्ट्र विश्व धरोहर समिति की इस अनुशंसा का ऑस्ट्रेलिया ने विरोध किया है, और इस निर्णय को राजनीति से प्रेरित बताया है। विश्व धरोहर समिति की रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु मसौदा रिपोर्ट में कहा कि ‘इसमें कोई संदेह

ब्लैक कार्बन और हिमनदों का पिघलना

3 जून, 2021 को विश्व बैंक द्वारा ‘हिमालय के ग्लेशियर, जलवायु परिवर्तन, ब्लैक कार्बन और क्षेत्रीय लचीलापन’ (Glaciers of the Himalayas, Climate Change, Black Carbon and Regional Resilience) नामक रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश (Himalaya, Karakoram and Hindu-Kush: HKHK) पर्वतशृंखलाओं पर ब्लैक कार्बन के प्रभाव से संबंधित है। ज्ञातव्य है, कि इन पर्वतशृंखलाओं में हिमनदों के पिघलने के गति, विश्व के औसत हिमक्षेत्रें की तुलना में काफी अधिक है। रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु मानव गतिविधियों के कारण इस पूरे क्षेत्र में ब्लैक कार्बन (BC) निक्षेप बढ़ गया है। मानव जनित ब्लैक कार्बन की वजह से इन पर्वतशृंखलाओं

आठवां वैश्विक नाइट्रोजन सम्मेलन

31 मई से 3 जून, 2021 के बीच आठवां ‘अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन' (International Nitrogen Initiative Conference- INI2020) आभाषी रूप से आयोजित किया गया। 2020 का यह सम्मेलन पिछले वर्ष जर्मनी के बर्लिन में किया जाना निर्धारित था। किंतु, महामारी के कारण इसे पिछले साल रद्द कर दिया गया था। आईएनआई 2020 के आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल और जर्मनी की संघीय पर्यावरण एजेंसी का मुख्य योगदान था। मुख्य बिन्दु 8वें त्रैवार्षिक सम्मेलन के अंत में बर्लिन घोषणा (Berlin Declaration) को अपनाया गया। यह 2030 तक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बर्लिन घोषणा, मानव

हरित हाइड्रोजन पहल पर शिखर सम्मेलन

22-23 जून, 2021 को भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर ‘हरित हाइड्रोजन पहल’ (Green Hydrogen Initiatives) पर दो दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। यह कार्यक्रम अपनी ग्रीन हाइड्रोजन पहलों और विचारों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। मुख्य बिन्दु यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम अपनी हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen) पहलों एवं विचारों को साझा करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। इस कार्यक्रम का संचालन विद्युत मंत्रलय के अधीन महारत्न का दर्जा प्राप्त, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा किया गया। यह शिखर सम्मेलन ब्रिक्स देशों के सर्वश्रेष्ठ विचारों, नीति निर्माताओं और प्रमुख हितधारकों को

भारत पवन ऊर्जा बाजार आउटलुक

जून 2021 में वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद (Global Wind Energy Council - GWEC) ने भारत पवन ऊर्जा बाजार आउटलुक (India Wind Energy Market Outlook) जारी किया। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष पवन ऊर्जा भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, जो नए रोजगार के अवसर पैदा करते हुए देश की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने में मदद करेगी। भारत के पवन ऊर्जा बाजार पर COVID-19 लॉकडाउन का प्रभाव गंभीर था, 2020 में केवल 1.1 GW पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा सकी। 2021-2025 के दौरान लगभग 20.2 GW पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की उम्मीद है। यहवर्तमान में स्थापित 39.2

20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य

5 जून, 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए रोड मैप पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट 2020-2025 (Report of the Expert Committee on Road Map for ethanol blending in India 2020-2025) जारी की। मुख्य बिन्दु इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2025 तक ही पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण (ethanol blending) का लक्ष्य हासिल कर लेगा। गौरतलब है कि पहले 20% मिश्रण का लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर प्रधानमंत्री द्वारा ई-100 परियोजना (E-100 Project) को भी लांच किया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारत

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक आकलन रिपोर्ट

18 जून, 2021 को संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) द्वारा सूखे पर विशेष रिपोर्ट जारी की गई, जिसका शीर्षक ‘आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक आकलन रिपोर्टः सूखे पर विशेष रिपोर्ट 2021’ (Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction: Special Report on Drought 2021) है। रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु सूखा एक छिपा हुआ वैश्विक संकट है जो जल व भूमि प्रबंधन तथा जलवायु आपातकाल से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई नहीं करने पर 'अगली महामारी' बन सकता है। वर्तमान सदी में लगभग 5 अरब लोग सीधे तौर पर सूखे से प्रभावित हैं। जिसकी आर्थिक लागत

स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक

31 मई से 6 जून के दौरान आयोजन चिली में 12वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय (सीईएम) बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य बिन्दु इस बैठक में भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने से संबन्धित नई कार्य-प्रक्रियाओं की शुरुआत की गई। ये पहलें स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय (Clean Energy Ministerial – CEM) नामक उच्च स्तरीय वैश्विक फोरम के इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बाेनाइजेशन इनीशिएटिव (Industrial Deep Decarbo nization Initiative – IDDI) के तहत की गईं। इस नई कार्य-प्रक्रिया को संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) का भी समर्थन प्राप्त है। भारत 2023 में स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। भारत 2030 तक

मई 2021 में रिकॉर्ड वर्षा

भारतीय मौसम विभाग (Indian Meteorological Department – IMD) के अनुसार, मई 2021 में पिछले 121 वर्षों में दूसरी सबसे अधिक वर्षा हुई है। अधिक वर्षा का कारण तौकते और यास चक्रवात का आना तथा पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना है। वर्षा की स्थितिः पूरे देश में मई 2021 में 107.9 मिमी. बारिश हुई है जो 62 मिमी. के दीर्घावधि औसत (Long Period Average – LPA) से 74% अधिक है। इससे पहले 1990 में सर्वाधिक बारिश (110.7 मिमी.) हुई थी। तापमानः मई 2021 में अधिकतम औसत तापमान 34-18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो 1901 के बाद चौथा सबसे कम तापमान था। मई

मरुस्थलीकरण, भू-क्षरण तथा सूखा पर उच्च स्तरीय वार्ता

14 जून, 2021 को, ‘संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय’ (United Nations Convention to Combat Desertification – UNCCD) द्वारा ‘मरुस्थलीकरण, भू क्षरण और सूखा (Desertification, Land Degradation and Drought – DLDD) पर संयुक्त राष्ट्र उच्च-स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया। निहितार्थ इस उच्च स्तरीय वार्ता के माध्यम से सदस्य देश भूमि क्षरण तटस्थता (Land Degradation Neutrality-LDN) लक्ष्यों और राष्ट्रीय सूखा योजनाओं को अपनाने के लिये प्रेरित होंगे। यह वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्वास्थ्य, भुखमरी-उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास हेतु एजेंडा 2030 की सफलता को आधार प्रदान करती है। वार्ता से संबंधित मुख्य बिन्दु यह संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD) के ‘कॉन्फ्रेंस ऑफ

जेनेटिकली मॉडिफ़ाइड रबड़

हाल ही में, असम में गुवाहाटी के बाहरी इलाके स्थित रबड़ बोर्ड के ‘सरुतरी अनुसंधान फार्म' में विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित (Genetically Modified - GM) रबड़ का पौधा लगाया गया है। मुख्य बिन्दु इसे केरल स्थित ‘भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान' (RRII) में विकसित किया गया है। आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर में मैंगनीज युक्त सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज (MnSOD) जीन को डाला गया है। आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ में प्रयुक्त मैंगनीज युक्त सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज जीन को रबड़ के पौधे से ही लिया गया है। यह जीन आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ को शीतकाल में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड का मुकाबला

हिमनद झील एटलस

29 जून, 2021 को, जल शक्ति मंत्रलय द्वारा गंगा नदी घाटी का अद्यतन हिमनद झील एटलस (Glacial Lakes Atlas) जारी किया गया है। इस एटलस में, गंगा बेसिन की लगभग 4,707 हिमनद झीलों का मानचित्रण किया गया है। एक ऑनलाइन कार्यक्रम में गंगा नदी घाटी के हिमनद झील एटलस का विमोचन किया गया। यह हिमनद झील एटलस गंगा नदी घाटी से पैदा होने वाली हिमनद झीलों पर आधारित है। मुख्य बिन्दु इस अध्ययन में रिसोर्ससैट-2 (Resourcesat-2) के लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर-IV (LISS-IV) उपग्रह से प्राप्त डेटा का उपयोग किया गया है। गंगा नदी घाटी के अंतर्गत, नदी के उद्गम स्थल से लेकर

समुद्र जल स्तर में वृद्धि से लक्षद्वीप पर मंडराता खतरा

हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार, देश की पश्चिमी तट रेखा के पास में स्थित लक्षद्वीप में समुद्र तल में सालाना 0.4 एमएम प्रति वर्ष से लेकर 0.9 एमएम प्रति वर्ष के दायरे में बढ़ोतरी हो सकती है। समुद्र जल स्तर में बढ़ोतरी के प्रति यह पूरा द्वीपसमूह संवेदनशील है। आईआईटी खड़गपुर के वास्तुशिल्प एवं क्षेत्रीय नियोजन और महासागर आभियांत्रिकी एवं नौवहन वास्तुशिल्प की संयुक्त टीम ने यह अध्ययन किया है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत संचालित जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम (सीसीपी) ने भी इस अध्ययन में सहयोग दिया है। मुख्य बिन्दु लक्षद्वीप को लेकर किया गया

पीआईबी कॉर्नर

ओडिशा में मगरमच्छों की तीनों प्रजातियांः ओडिशा मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है। ओडिशा राज्य की महानदी में सतकोसिया में मीठे पानी के घडि़याल तथा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगर व खारे पानी के मगरमच्छ तीनों प्रजातियां हैं। ओडिशा ने घडि़याल को बचाने और वन्यजीव कर्मियों को सूचित करने के लिए 1,000 रुपये के नकद इनाम की घोषणा की है। साथ ही, घडि़यालों की वजह से जिन मछुआरों के जाल नष्ट हो जाते हैं, उनके लिए ओडिशा सरकार मुआवजा भी प्रदान करेगी। घडि़याल को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया