नेपाल में राजनीतिक एवं संवैधानिक संकट
वर्तमान राजनीतिक संकट से निकलने के लिए नई राजनीतिक व्यवस्था समय की मांग है। यह व्यवस्था चार मुख्यधारा की पार्टियों के बीच हो सकती है, अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टी के दो गुट, नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी। विद्यमान परिस्थिति इन राजनीतिक दलों को एक साथ आने और अधिक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक संशोधन की तलाश करने की मांग करती है।

हिमालयी राष्ट्र में उथल-पुथल का ताजा अध्याय तब शुरू हुआ जब नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने हाल ही में दिसंबर 2020 के बाद ....
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