फास्ट ट्रैक कोर्ट: क्या परीक्षा पेपर लीक जैसे अपराधों पर लगेगी प्रभावी रोक?

"न्याय में देरी, न्याय से वंचित करने के समान है।" यह सिद्धांत भारतीय न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती को रेखांकित करता है।

पिछले कुछ वर्षों में NEET, UGC-NET, BPSC, SSC तथा विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। ऐसे अपराधों से केवल परीक्षाओं की विश्वसनीयता ही नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर भी प्रश्नचिह्न लगते हैं। इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सार्वजनिक परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामलों की त्वरित सुनवाई और कठोर दंड सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ....