श्रीलंका के संविधान का 20वां संशोधान पारित
- हाल ही में श्रीलंका की संसद ने दो-तिहाई बहुमत के साथ विवादास्पद 20वां संविधान संशोधन पारित कर दिया।
 
प्रमुख बिन्दु
- 20वें संशोधन द्वारा वर्ष 2015 में पारित किये गए 19वें संशोधन को निरस्त कर दिया गया है। 19वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियों को कम करके संसद को ज्यादा शत्तिफ़शाली बनाया गया था।
 - इस संशोधन के द्वारा कार्यकारी राष्ट्रपति की शत्तिफ़यों में विस्तार किया गया है तथा अधिक प्रतिरक्षा प्रदान की गयी है।
 - श्रीलंकाई संविधान में 18वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को काफी शक्तिशाली बना दिया गया था। इस नए संशोधन के पश्चात प्रधानमंत्री की भूमिका सिर्फ नाममात्र ....
 
  क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
                            				तो सदस्यता ग्रहण करें 
                                      इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 ब्रांडेड दवाओं पर अमेरिका ने लगाया 100% टैरिफ
 - 2 व्यवसायों के अंतरराष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण हेतु भारत-आईएलओ साझेदारी
 - 3 OPEC+ के प्रमुख देशों द्वारा तेल उत्पादन में वृद्धि का निर्णय
 - 4 अल्बानिया में AI मंत्री की नियुक्ति
 - 5 कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2025
 - 6 कतर में अब स्वीकार होगा UPI भुगतान
 - 7 UPI–UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का अनावरण
 - 8 भारत और इज़राइल द्वारा द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर
 - 9 ब्रिक्स देशों का विशेष वर्चुअल शिखर सम्मेलन
 - 10 नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल का नया अध्याय
 
						  - 1 भारत-म्यांमार द्विपक्षीय सहयोग
 - 2 भारत-अमेरिका के मध्य तीसरी टू-प्लस-टू वार्ता
 - 3 भारत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शाषी निकाय का अध्यक्ष बना
 - 4 G20 भ्रष्टांचार-निरोधीकार्यसमूह की बैठक
 - 5 नवीन H-1B पर प्रतिबंधएवं भारत पर प्रभाव
 - 6 भारत-मध्य एशिया की दूसरी संयुक्त वार्ता
 - 7 इजराइल-सूडान के मध्य शांति समझौता
 - 8 थाईलैंड में सरकार विरोधी प्रदर्शन
 - 9 पाकिस्तान एफ़एटीएफ़ ग्रे लिस्ट में बरकरार
 

