ओपेक+ समूह के निर्णयों का वैश्विक तेल उपलब्धता पर प्रभाव
5 अक्टूबर, 2022 को पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और उसके सहयोगियों (ओपेक+) ने तेल उत्पादन में 2 मिलियन बैरल प्रति दिन (Barrel Per Day-BPD) की कटौती करने का निर्णय लिया है।
- कोविड-19 महामारी के आरंभ के पश्चात ओपेक$ देशों द्वारा तेल उत्पादन में की गई यह सबसे बड़ी कटौती है।
तेल उत्पादन में कटौती के कारण
- यूरोप में संभावित मंदीः यूरोप में मंदी की आशंका और चीन में लॉकडाउन उपायों के कारण सितंबर 2022 में कच्चे तेल की कीमत तेजी से कम होकर 90 डॉलर प्रति बैरल तक हो गई।
- ओपेक+ सदस्यों की चिंताः ओपेक+ सदस्यों की चिंता है कि ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 आर्कटिक में भारत की भूमिका: महत्वाकांक्षा और क्षमता के बीच बढ़ता अंतर
- 2 भारत पर अमेरिकी ‘ट्रांसशिपमेंट’ आरोप: व्यापारिक तनाव का नया अध्याय
- 3 अमेरिका में मतदाता पहचान और भारत की चुनावी व्यवस्था
- 4 भारत की UNSC 2028–29 सदस्यता की दावेदारी
- 5 भारत-तालिबान संबंध: रणनीतिक आवश्यकता और बदलता रुख
- 6 भारत–यू.के. रक्षा सहयोग : रणनीतिक साझेदारी का विस्तार
- 7 भारत–ब्राज़ील संबंध : वैश्विक दक्षिण की साझेदारी
- 8 भारत–जापान संबंध : हिंद-प्रशांत में रणनीतिक साझेदारी
- 9 UNHRC की रिपोर्ट: गाजा में नरसंहार के आरोप
- 10 UNCLOS के तहत हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य में पारगमन अधिकार
- 1 नदी परियोजनाएं तथा भारत-नेपाल संबंध
- 2 यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप
- 3 भारत-यूनाइटेड किंगडम संयुक्त कार्य समूह
- 4 रूस एवं यूरोप के संदर्भ में नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन का महत्व
- 5 संयुक्त व्यापक कार्ययोजना तथा भारत
- 6 कर्च जलडमरूमध्य
- 7 गैलापैगोस द्वीप समूह
- 8 दूसरा भारत-अफ्रीका रक्षा संवाद
- 9 G20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक
- 10 कोरियाई संघर्ष तथा भारत की स्थिति
- 11 चीन के शिनजियांग क्षेत्र में मानवाधिकार की स्थिति पर मतदान
- 12 सुरक्षा परिषद की सूची 1267 पर चीन का विरोध
- 13 संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक बल तथा भारत

