G20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक
13 अक्टूबर, 2022 को अमेरिका के वाशिंगटन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक (WB) की वार्षिक बैठकों के दौरान G-20 समूह के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स (Central Bank Governors) की बैठक आयोजित की गई।
बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु
- अंतरराष्ट्रीय कराधान को सरल बनानाः भारत ने मांग की है कि अंतरराष्ट्रीय कर नियम सरल एवं प्रशासनीय होने चाहिए, जिससे विकासशील देशों में सार्थक रूप से राजस्व उत्पन्न किया जा सके।
- भारत ने अपतटीय कर चोरी से निपटने के लिए एक प्रभावी कर रिपोर्टिंग व्यवस्था (Effective tax reporting regime) और क्रिप्टो परिसंपत्तियों (Crypto assets) के लिए विभिन्न अधिकार क्षेत्रों ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 बहरीन
- 2 कनाडा
- 3 पोलैंड-इटली का अमेरिकी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इंकार
- 4 भारत, ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र (BCIC) में शामिल हुआ
- 5 भारत-नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ
- 6 अमेरिका–आर्मेनिया असैन्य परमाणु सहयोग समझौता
- 7 भारत–हंगरी विदेश कार्यालय परामर्श
- 8 भारत–दक्षिण कोरिया विदेश नीति एवं सुरक्षा संवाद
- 9 पाकिस्तान द्वारा अफगान तालिबान के विरुद्ध “ओपेन वॉर'
- 10 अमेरिका का इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA)
- 1 नदी परियोजनाएं तथा भारत-नेपाल संबंध
- 2 यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप
- 3 भारत-यूनाइटेड किंगडम संयुक्त कार्य समूह
- 4 रूस एवं यूरोप के संदर्भ में नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन का महत्व
- 5 संयुक्त व्यापक कार्ययोजना तथा भारत
- 6 कर्च जलडमरूमध्य
- 7 गैलापैगोस द्वीप समूह
- 8 दूसरा भारत-अफ्रीका रक्षा संवाद
- 9 कोरियाई संघर्ष तथा भारत की स्थिति
- 10 चीन के शिनजियांग क्षेत्र में मानवाधिकार की स्थिति पर मतदान
- 11 ओपेक+ समूह के निर्णयों का वैश्विक तेल उपलब्धता पर प्रभाव
- 12 सुरक्षा परिषद की सूची 1267 पर चीन का विरोध
- 13 संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक बल तथा भारत

