ऑनलाइन गेमिंग उद्योग का विनियमन
हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) द्वारा गठित एक टास्क फोर्स ने भारत में ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) उद्योग को विनियमित करने के लिए अपनी सिफारिशों की एक अंतिम रिपोर्ट तैयार की है।
प्रमुख सिफ़ारिशें
- एक केंद्रीय स्तर का कानूनः ऑनलाइन गेमिंग के विनियमन के लिए एक केंद्रीय स्तर के कानून का निर्माण किया जाना चाहिए, जो ई-स्पोर्ट्स, ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स कॉन्टेस्ट (Online fantasy sports contests) और कार्ड गेम को कवर करता हो।
- नियामक निकायः टास्क फोर्स ने ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए एक नियामक निकाय (Regulatory Body) बनाने की भी सिफारिश की ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सार्वजनिक बीमा रजिस्ट्री
- 2 शरावती पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत परियोजना
- 3 राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड (NSB): समुद्री क्षमता का सुदृढ़ीकरण
- 4 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
- 5 कार्बी आंगलोंग अदरक
- 6 सरकारी बैंक डैशबोर्ड एवं मैनुअल पहल
- 7 अमृत भारत स्टेशन योजना
- 8 बांध सुरक्षा हेतु प्रमुख डिजिटल पहल
- 9 वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट के लिए डिजिटल ट्विन पहल
- 10 कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट (CGP)
- 1 रबी फ़सलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि
- 2 भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक
- 3 राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रा ट्रस्ट
- 4 शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि
- 5 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां
- 6 नीतिगत रेपो दर में वृद्धि
- 7 सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी
- 8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 9 जापान द्वारा भौगोलिक संकेतक की मांग

