चेन्नई में कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण
- सर्वाेच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के चेन्नई में ‘राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण’ की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया है।
- यह जानकारी 2 दिसंबर, 2019 को लोकसभा में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा दी गई।
- नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की पीठें मामलों की अधिकता और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर विभिन्न राज्यों में स्थापित की जा रही हैं।
- कुछ मौजूदा बेंचों पर भारी केस लोड को देखते हुए, अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई है और समय-समय पर अतिरिक्त अदालतों का संचालन किया गया है।
- चेन्नई में एनसीएलएटी बेंच ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 चीन, ताइवान और रूस के कुछ उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क
- 2 भारत में अत्यधिक गरीबी घटकर 2022-23 में 5.3% पर पहुंची
- 3 क्विक कॉमर्स ग्रोसरी बाजार में व्यापक वृद्धि की संभावना
- 4 IATA की आम सभा तथा विश्व विमान परिवहन शिखर सम्मेलन
- 5 वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (FSDC) की 29वीं बैठक
- 6 रेलवे के लिए अत्याधुनिक एआई समाधान तैयार करने हेतु समझौता
- 7 समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
- 8 डिजिटल सहमति प्रबंधन हेतु पायलट परियोजना
- 9 नेटवर्क योजना समूह (NPG) की 95वीं बैठक
- 10 NIIF की गवर्निंग काउंसिल की बैठक

- 1 ऑपरेशन ट्विस्ट की तर्ज पर ओपन मार्केट ऑपरेशन
- 2 लघु वित्त बैंकों की लाइसेंसिंग के अंतिम दिशानिर्देश
- 3 एनईएफटी सुविधा अब 24×7
- 4 स्वतंत्र निदेशकों का डेटाबैंक
- 5 एमएसएमई की ब्याज छूट योजना
- 6 देश का पहला कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ
- 7 अवसंरचना निवेश ट्रस्ट की स्थापना को मंजूरी
- 8 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019
- 9 सीएलएसएस आवास पोर्टल