राज्यसभा में न्यायसंगत प्रतिनिधित्व
- राज्यसभा के 250वें सत्र के अवसर पर 18 नवंबर, 2019 को उच्च सदन की भूमिका और भविष्य पर आयोजित चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने ‘न्यायसंगत प्रतिनिधित्व’ का आह्वान किया।
- इसके अंतर्गत कुछ सदस्यों ने सभी राज्यों हेतु उनकी आबादी और आकार के निरपेक्ष राज्यसभा में सीटों की एकसमान संख्या देने का सुझाव दिया। साथ ही सांसदों ने सभी सदस्यों को उनके दल के बहुमत के निरपेक्ष सदन की बहस में बोलने के लिए समान समय देने का भी सुझाव दिया।
- उल्लेखनीय है कि इसकी स्थापना के बाद से ही उच्च सदन के सुधारों की बात समय-समय पर की जाती रही है। ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 केमिकल पार्क भारत के विनिर्माण और धारणीयता अभियान को गति
- 2 इस्पात क्षेत्र का विकार्बनीकरण भारत के लिए आर्थिक आवश्यकता और पर्यावरणीय दायित्व
- 3 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रमुख अनुशंसाएं और उभरती चिंताएं
- 4 एथेनॉल सम्मिश्रण ऊर्जा आत्मनिर्भरता बनाम खाद्य आत्मनिर्भरता का द्वंद्व
- 5 प्रहार: सक्रिय आतंकवाद-रोधी रणनीति की नई दिशा
- 6 मासिक धर्म स्वास्थ्य अब मौलिक अधिकार : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और इसका सामाजिक प्रभाव
- 7 एआई इम्पैक्ट पर नई दिल्ली घोषणा : कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भविष्य के लिए भारत की रूपरेखा
- 8 ऊर्जा निर्भरता से आर्थिक परस्पर निर्भरता तक : भारत-अरब व्यापार संबंधों का पुनर्संरेखण
- 9 राष्ट्रीय सुरक्षा एवं लोक-व्यवस्था बनाम कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- 10 इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 : भारत के चिप पारितंत्र को सुदृढ़ करने की पहल
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 मानव विकास सूचकांक 2019
- 2 अटल भूजल योजना व भूजल की स्थिति
- 3 नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019
- 4 सार्वजनिक संपत्ति की क्षति
- 5 वन अधिकार कानून एवं मिजोरम
- 6 जनगणना 2021 एवं एनपीआर को मंजूरी
- 7 झारखंड के 11वें मुख्यमंत्रीः हेमंत सोरेन
- 8 विशेष आर्थिक क्षेत्रः एसईजेड
- 9 एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019-20
- 10 प्रथम वैश्विक शरणार्थी फोरम
- 11 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019
- 12 चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति व इसके कारण
- 13 यूएनएफसीसीसी कॉप 25
- 14 5जी स्पेक्ट्रम व भारत

