उत्तर प्रदेश
‘वरासत’ अभियान
- उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 दिसंबर, 2020 को ग्रामीण क्षेत्रें में संपत्ति और जमीन से जुड़े विवादों पर काबू पाने के लिए एक विशेष अभियान ‘वरासत’ शुरू किया है।
- उद्देश्यः जमीन और संपत्ति की ‘वरासत’ के नाम पर ग्रामीण लोगों के शोषण को रोकना।
- प्रदेश में निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज कराने के लिए प्रदेश के समस्त ग्रामों में यह अभियान शुरू किया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रें में जमीन से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए यह अपनी तरह का पहला अभियान है।
- व्यवस्था के तहत लोगों को ‘वरासत’ के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 शून्य मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र-शासित प्रदेश
- 2 भारत का पहला बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र
- 3 भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल
- 4 भारत का पहला पोर्ट-बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट
- 5 तिरुमला में कृत्रिम मेधा (AI) संचालित तीर्थयात्री एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र
- 6 राज्य में बनेगा स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र
- 7 हिमाचल प्रदेश “पूर्ण साक्षर राज्य” घोषित
- 8 प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धोरडो गुजरात का चौथा सौर गांव बना
- 9 भारत का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
- 10 गुरुग्राम में INS अरावली नामक नौसैनिक अड्डा