भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में ‘भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट, 2019-20’ (Report On Trend And Progress Of Banking In India 2019-20) जारी की। यह रिपोर्ट 2019-20 और 2020-21 की अब तक की अवधि के दौरान सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं सहित बैंकिंग क्षेत्र के कार्यनिष्पादन को प्रस्तुत करती है।

प्रमुख बिंदु
- यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम (Banking Regulation Act), 1949 की धारा 36 (2) के अनुपालन के तहत एक सांविधिक (Statutory) प्रकाशन है। इस वर्ष की रिपोर्ट का व्यापक विषय बैंकिंग और ....
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