ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया-ओसीआई
- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 'विदेश में स्थित भारतीय नागरिकों' (Overseas Citizens of India-OCI) को स्नातक स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए एनआरआई कोटे के अतिरिक्त संस्थागत एवं सरकारी कोटा के तहत भी प्रवेश दिया जाए।
- उच्च न्यायालय ने कहा कि 'विदेश में स्थित भारतीय नागरिकों' (OCI) की श्रेणी वाले प्रवासी भारतीय छात्रों को पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए "भारत का नागरिक" माना जाना चाहिए।
- इस प्रकार न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना तथा न्यायमूर्ति एन.एस. संजय गौड़ा की पीठ ने अप्रैल 2019 के अपने एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 आदिलाबाद में बुद्ध परिनिर्वाण और बहु-धार्मिक पाषाण स्तंभ की खोज
- 2 राइज (RISE) कॉन्क्लेव 2026: नवाचार और उद्यमिता का नया संगम
- 3 भारत का हरित हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल
- 4 लद्दाख में दो उच्च ऊंचाई वाले पुष्प क्षेत्रों की स्थापना
- 5 नीति आयोग की आठवीं 'ट्रेड वॉच त्रैमासिक' रिपोर्ट
- 6 NAFED और NCCF द्वारा दलहन एवं तिलहन की सीधी खरीद
- 7 भारत का 100 GW पंप्ड स्टोरेज क्षमता का लक्ष्य (2035-36)
- 8 पासपोर्ट नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं: केंद्र सरकार
- 9 आंध्र प्रदेश अपशिष्ट जल पुन: उपयोग नीति: एक विश्लेषण
- 10 नशीली दवाओं के नियंत्रण पर विज़न दस्तावेज़ (2026-2029) जारी

