महाराष्ट्र का शक्ति विधेयक
- महाराष्ट्र में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में शक्ति अधिनियम (Shakti act) नामक एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी।
- प्रस्तावित विधेयक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में मृत्युदंड तथा आजीवन कारावास जैसे सख्त दंडात्मक प्रावधान शामिल किये गए हैं।
- राज्य मंत्रिमंडल ने इसके अतिरिक्त 'महाराष्ट्र शक्ति आपराधिक कानून के कार्यान्वयन हेतु विशेष न्यायालय और मशीनरी 2020' नामक एक अन्य मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दी।
- इन विधेयकों में सोशल मीडिया पर महिलाओं को धमकाने और बदनाम करने, बलात्कार व एसिड अटैक के बारे में झूठी शिकायत ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 विधानसभा चुनाव 2026 : एक विश्लेषण
- 2 असम कैबिनेट द्वारा समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को मंजूरी
- 3 आयुष अनुदान पोर्टल: आयुष ग्रिड पहल के तहत एक नई शुरुआत
- 4 भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन
- 5 स्वस्थ भारत पोर्टल: डिजिटल स्वास्थ्य क्रांति का एकीकरण
- 6 सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग: नवाचार और स्थिरता
- 7 मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) - तीसरा चरण
- 8 समान नागरिक संहिता (UCC) और जनजातीय संरक्षण
- 9 भारत की कुल प्रजनन दर (TFR): प्रतिस्थापन स्तर से नीचे की गिरावट
- 10 तेलंगाना में महिला संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र
