इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति
- केन्द्रीय इस्पात मंत्रलय ने 7 नवंबर, 2019 को नवीन ‘स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति’ (Steel Scrap Recycling Policy) जारी की है। स्क्रैप के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए इस नीति में लौह स्क्रैप के लिए एक पर्यावरणीय अनुकूल प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस प्रणाली के तहत पूरे भारत में ‘धातु स्क्रैपिंग केंद्रों’ (metal scrapping centers) के माध्यम से लौह स्क्रैप के प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये स्क्रैप प्रसंस्करण केंद्र, रेडियोधर्मी पहचान उपकरणों (radioactive detection equipment) से सुसज्जित किये जाएंगे।
- नीति के अनुसार भारत में स्टील स्क्रैप की उपलब्धता एक प्रमुख मुद्दा है। ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का हरित रूपांतरण; भारत की स्वच्छ औद्योगिक संक्रमण की रूपरेखा
- 2 क्या अक्षय ऊर्जा भारत के लिए व्यापक रोजगार का नया आधार बन सकती है?
- 3 भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना घरेलू शासन से वैश्विक सार्वजनिक हित तक
- 4 सुदृढ़ भूजल शासन व्यवस्था: भारत की जल सुरक्षा की आधारशिला
- 5 नागरिक-केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की राह
- 6 भारत की किशोर न्याय व्यवस्था: पुनर्वास, उत्तरदायित्व और सुधार की चुनौती
- 7 बायोमैटेरियल्स निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था के लिए पर्यावरण-अनुकूल विकल्प
- 8 भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, प्रतिभा और आपूर्ति शृंखलाओं हेतु रणनीतिक पुनर्संयोजन
- 9 शहरी अपशिष्ट जल प्रबंधन: संकट और सुधार की आवश्यकता
- 10 रणनीतिक स्वायत्तता एवं UN चार्टर: वेनेजुएला और ग्रीनलैंड संकटों के संदर्भ में वैश्विक व्यवस्था की दिशा
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 सबरीमाला मंदिर मामलाः आस्था बनाम अधिकार
- 2 मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम
- 3 भारत में विवाह की न्यूनतम आयु
- 4 लाभ का पद
- 5 मेघालय में प्रवेश के लिए पंजीकरण एवं आईएलपी
- 6 कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों का विनियमन
- 7 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019
- 8 आरसीईपी में शामिल नहीं होगा भारत
- 9 14वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल
- 10 ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट, 2019

