ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट, 2019
- 12 नवंबर, 2019 को अंतरराष्ट्रीय शोध सहयोग संस्थान, क्लाइमेट ट्रांसपरेंसी पार्टनरशिप (Climate Transparency partnership) द्वारा ‘ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट 2019’ (The Brown to Green Report 2019) जारी की गयी। इस रिपोर्ट के अंतर्गत 80 संकेतकों के आधार पर जी20 (G20) समूह के देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए की गयी कार्यवाही की व्यापक समीक्षा की गयी है। इस रिपोर्ट के प्रमुख संकेतकः ‘रोकथाम वाले क्षेत्रों में विस्तृत नीति निर्धारण’, ‘G20 के सभी देशों में जलवायु परिवर्तन प्रभावों का विश्लेषण’, ‘अनुकूलन की योजना’ और ‘अलग-अलग देशों की नीतियों की तुलना’।
- इस रिपोर्ट में जी20 देशों द्वारा की गयी रोकथाम की ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 G20 शिखर सम्मेलन 2025: महत्वाकांक्षा बनाम वास्तविकता
- 2 रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता: निर्भरता से क्षमता-संपन्नता तक भारत की प्रगति
- 3 अमेरिका की परमाणु सक्रियता और वैश्विक शक्ति-संतुलन का पुनर्रेखांकन
- 4 अग्रणी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उन्नत विनिर्माण की दिशा विकसित भारत@2047 के लक्ष्य की आधारशिला
- 5 खाद्य प्रणालियों का रूपांतरण: भोजन, पर्यावरण और जलवायु संकट के बीच संतुलन की चुनौती
- 6 उभरती कार्बन प्रबंधन प्रौद्योगिकियां: नेट-ज़ीरो भविष्य के लिए रणनीतिक समाधान
- 7 अंगदान: सामाजिक उत्तरदायित्व एवं नैतिक प्रतिबद्धता
- 8 वैश्विक महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखलाओं की रणनीतिक भेद्यताएं उभरते जोखिम और भू-राजनीतिक निहितार्थ
- 9 कृषि में डीप-टेक क्रांति: AI, रोबोटिक्स और CRISPR के युग में तकनीक-संचालित कृषि परिवर्तन
- 10 वायु प्रदूषण: एक नीतिशास्त्रीय अन्वेषण
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 सबरीमाला मंदिर मामलाः आस्था बनाम अधिकार
- 2 मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम
- 3 भारत में विवाह की न्यूनतम आयु
- 4 लाभ का पद
- 5 मेघालय में प्रवेश के लिए पंजीकरण एवं आईएलपी
- 6 कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों का विनियमन
- 7 इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति
- 8 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019
- 9 आरसीईपी में शामिल नहीं होगा भारत
- 10 14वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल
