पराली प्रदूषण एवं पंजाब भू-जल संरक्षण अधिनियम
- 6 नवंबर, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने पराली दहन (stubble burning)को कम करने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों के परामर्श से 3 माह के भीतर एक व्यापक राष्ट्रीय योजना तैयार करने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि पराली प्रदूषण को ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में व्याप्त वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है।
- शीर्ष न्यायालय ने राज्यों को छोटे और सीमांत किसानों हेतु फसल अवशेष प्रबंधन उपकरण और मशीन वितरित करने का भी आदेश दिया।
- इसके पूर्व 1 नवंबर, 2019 को ‘पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण’ [Environment Pollution (Prevention and Control) Authority][Environment Pollution (Prevention and Control) Authority]ने दिल्ली-एनसीआर ....
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