गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गनाइज्ड क्राइम
- राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 7 नवंबर, 2019 को ‘गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम’ (GCTOC)विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी तथा 1 दिसंबर, 2019 से यह प्रभावी हो गया। गुजरात विधानसभा द्वारा यह विवादास्पद आतंकवाद विरोधी कानून मार्च 2015 में पारित किया गया था।
- नए अधिनियम में प्रावधान है कि टेलीफोनिक वार्तालाप को इंटरसेप्टेड किया जा सकेगा तथा इसे अब एक वैध साक्ष्य माना जाएगा।
- यह विधेयक पहले ‘गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम (GUJCOC)बिल’ के नाम से पारित किया गया था, वर्ष 2004 के बाद से यह 3 बार राष्ट्रपति की मंजूरी पाने में विफल रहा।
- वर्ष 2015 में, गुजरात ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु तीन नई पहलें
- 2 ‘सप्त धारा’ ढांचा: विकसित भारत 2047 का रोडमैप
- 3 सुजलम भारत डेटा नीति: ग्रामीण पेयजल शासन का सुदृढ़ीकरण
- 4 NSG ने शुरू किया भारत का पहला सर्व-महिला कमांडो कोर्स
- 5 प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में महिलाओं का डिजिटल वित्तीय समावेशन
- 6 आदि वाणी: जनजातीय भाषा संरक्षण हेतु AI-आधारित प्लेटफॉर्म
- 7 केंद्र सरकार ने भारतीय मानक समय (IST) को अनिवार्य बनाने वाले नियमों को अधिसूचित किया
- 8 भारत का पहला मृदा बनावट (Soil Texture) मानचित्र
- 9 लद्दाख के नुब्रा में श्योक नदी पर 'उदमारू पुल' का उद्घाटन
- 10 भारत का पहला एआई-संचालित पक्षी अभयारण्य: भांडुप बर्ड पार्क
