आरबीआई की ग्राहक केंद्रित पहलें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर, 2021 को ‘खुदरा ग्राहकों’(Retail Customers) पर केंद्रित आरबीआई की 2 महत्वपूर्ण पहलों- रिटेल डायरेक्ट योजना तथा इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन योजना का शुभारंभ किया। इन योजनाओं का उद्देश्य खुदरा निवेशकों को ‘सरकारी प्रतिभूति’ (Government Security) बाजार में निवेश के लिए आकर्षित करने के साथ वित्तीय समावेशन को भी लक्षित करना है।
रिटेल डायरेक्ट स्कीम
- खुदरा निवेशक के लिए सरकारी प्रतिभूति/ट्रेजरी बिल/सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड/राज्य विकास ऋण में निवेश करना कठिन था। इसका एक बड़ा कारण सरकारी प्रतिभूति बाजार की कार्यप्रणाली जैसे कि ‘ट्रेडिंग/डीलिंग’(Trading/Dealing) आदि से संबंधित प्राधिकृत जानकारी का अभाव ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0: आत्मनिर्भर चिप इकोसिस्टम की ओर
- 2 EPF-EPS योजनाएँ 2026: सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव
- 3 AI और वित्तीय साइबर सुरक्षा: RBI-SEBI की नई पहल
- 4 भारत में कौशल विकास: शिक्षा–रोजगार के बीच बढ़ता अंतर
- 5 53वीं PRAGATI बैठक: बुनियादी ढाँचा, AgriStack और साइबर फ्रॉड
- 6 NSE IPO: भारत के पूंजी बाजार में नया अध्याय
- 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय: स्थानीय चरित्र पर सवाल
- 8 भारत के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में बड़ा विस्तार
- 9 असंगठित अर्थव्यवस्था: जिला-स्तरीय तस्वीर
- 10 भारत–EU FTA: स्टील के लिए टैरिफ-रेट कोटा

