किलोग्राम सहित 4 एसआई मात्रकों में परिवर्तन
विश्व माप विज्ञान दिवस (World Metrology Day) के अवसर पर 20 मई, 2019 को एसआई प्रणाली की 4 मापक इकाइयों- किलोग्राम, एम्पीयर, केल्विन तथा मोल (Mole) की नवीन परिभाषाएं लागू हो गईं। अवगत करा दें कि किलोग्राम- वजन मापने की इकाई, एम्पियर- विद्युत मापन की इकाई, केल्विन- ताप मापने की इकाई तथा मोल- पदार्थ की मात्रा के मापन की इकाई है।
- ये 4 मापक इकाइयां, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली (SI) के तहत 7 मापन इकाइयों में से हैं। पुनर्परिभाषित एसआई यूनिट की उपर्युक्त 4 इकाइयों से ही अन्य इकाइयां (जैसे-वोल्ट, ओम एवं जूल) व्युत्पन्न की जाएंगी।
- अवगत करा दें ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का हरित रूपांतरण; भारत की स्वच्छ औद्योगिक संक्रमण की रूपरेखा
- 2 क्या अक्षय ऊर्जा भारत के लिए व्यापक रोजगार का नया आधार बन सकती है?
- 3 भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना घरेलू शासन से वैश्विक सार्वजनिक हित तक
- 4 सुदृढ़ भूजल शासन व्यवस्था: भारत की जल सुरक्षा की आधारशिला
- 5 नागरिक-केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की राह
- 6 भारत की किशोर न्याय व्यवस्था: पुनर्वास, उत्तरदायित्व और सुधार की चुनौती
- 7 बायोमैटेरियल्स निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था के लिए पर्यावरण-अनुकूल विकल्प
- 8 भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, प्रतिभा और आपूर्ति शृंखलाओं हेतु रणनीतिक पुनर्संयोजन
- 9 शहरी अपशिष्ट जल प्रबंधन: संकट और सुधार की आवश्यकता
- 10 रणनीतिक स्वायत्तता एवं UN चार्टर: वेनेजुएला और ग्रीनलैंड संकटों के संदर्भ में वैश्विक व्यवस्था की दिशा
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 पुडुचेरीः मुख्यमंत्री बनाम उपराज्यपाल
- 2 न्यायपालिका की विश्वसनीयता का संकट
- 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2019 का प्रारूप
- 4 लोक सभा चुनाव 2019
- 5 विदेशी ट्रिब्यूनल का फैसला NRC पर बाध्यकारी: सुप्रीम कोर्ट
- 6 जल शक्ति मंत्रालय का गठन
- 7 भारत ‘क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन’ पहल में शामिल
- 8 केन्द्रीय मंत्रिमंडल का गठन
- 9 अमेरिका-चीन टैरिफ विवाद
- 10 भारतीय व्यापार पर सुरजीत भल्ला समिति की सिफारिश
- 11 आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक भारत
- 12 चागोस पर मॉरीशस के दावे को मान्यता
- 13 इबोला का दूसरा सबसे बड़ा प्रकोप
- 14 अत्यंत गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात फोनी
- 15 बेसल कन्वेंशन के पक्षकारों की 14वीं बैठक

