भारत ‘क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन’ पहल में शामिल
15 मई, 2019 को भारत आतंकवाद एवं उग्रवाद का ऑनलाइन मुकाबला करने तथा इंटरनेट को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ी वैश्विक पहल ‘क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन’ (Christchurch call to action) में शामिल हो हुआ। इस अभियान का उद्देश्य ऑनलाइन आतंकवाद और अतिवाद से लड़ना तथा इन्टरनेट को एक सुरक्षित स्थान बनाना है।
पृष्ठभूमि
‘क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन’ पहल का नाम न्यूजीलैंड शहर क्राइस्टचर्च के नाम पर रखा गया है, जहां दो मस्जिदों में गोलीबारी में 50 से अधिक लोग मारे गए और 20 से अधिक घायल हो गए थे।
मुख्य तथ्य
- पहल को पेरिस में ‘ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 जलीय कृषि में प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग: सतत भविष्य का आधार
- 2 भारत का समुद्री भू-आधिकार: अरब सागर के विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ पर विधिक दावा
- 3 भारत में ई-कॉमर्स का तेजी से बढ़ता विस्तार: उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा
- 4 भारतीय कानूनों में लैंगिक तटस्थता: एक अधूरा एजेंडा
- 5 मानव विकास रिपोर्ट में भारत: प्रगति की झलक एवं एआई युग में समावेशी विकास की चुनौतियां
- 6 समावेशी डिजिटल पहुंच: जीवन एवं स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग
- 7 वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ भारत की बहु-आयामी रणनीति: विश्लेषण
- 8 भारत में जाति जनगणना: नीतिगत सुधार एवं सामाजिक समावेशन की दिशा में कदम
- 9 भारत में नागरिक सुरक्षा: चुनौतियां, तैयारी और सुधार की दिशा
- 10 डि-एक्सटिंक्शन: एक नीतिशास्त्रीय दृष्टिकोण
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 पुडुचेरीः मुख्यमंत्री बनाम उपराज्यपाल
- 2 न्यायपालिका की विश्वसनीयता का संकट
- 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2019 का प्रारूप
- 4 लोक सभा चुनाव 2019
- 5 विदेशी ट्रिब्यूनल का फैसला NRC पर बाध्यकारी: सुप्रीम कोर्ट
- 6 जल शक्ति मंत्रालय का गठन
- 7 केन्द्रीय मंत्रिमंडल का गठन
- 8 अमेरिका-चीन टैरिफ विवाद
- 9 भारतीय व्यापार पर सुरजीत भल्ला समिति की सिफारिश
- 10 आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक भारत
- 11 चागोस पर मॉरीशस के दावे को मान्यता
- 12 इबोला का दूसरा सबसे बड़ा प्रकोप
- 13 किलोग्राम सहित 4 एसआई मात्रकों में परिवर्तन
- 14 अत्यंत गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात फोनी
- 15 बेसल कन्वेंशन के पक्षकारों की 14वीं बैठक