भारतीय श्रम कानून: सुधार की आवश्यकता एवं औचित्य
डॉ. राजीव रंजन
हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने कई भारतीय राज्यों द्वारा किये गए श्रम कानून संशोधनों और छूटों पर गहरी चिंता व्यक्त की तथा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने और अंतरराष्ट्रीय श्रम कानूनों को बनाए रखने के लिए राज्यों को एक स्पष्ट संदेश देने की अपील की है।
पृष्ठभूमि
- देश के 10 केंद्रीय श्रमिक संघों ने पत्र के माध्यम से देश में श्रम कानूनों के निलंबन के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के समक्ष उठाया था और साथ ही इस विषय पर हस्तक्षेप की मांग की ....
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