सरकार को अपना सरप्लस ट्रांसफर करेगा आरबीआई
- 21 मई, 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च को समाप्त हुई 9 महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष फंड या सरप्लस रिजर्व (Surplus Reserve) के रूप में 99,122 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दी।
- इस अधिशेष फंड को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय आरबीआई की केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया।
- आरबीआई का लेखा वर्ष परिवर्तित: आरबीआई ने अपने लेखा वर्ष को परिवर्तित करके अप्रैल-मार्च कर लिया है, जबकि पहले यह जुलाई-जून था।
- केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में रिजर्व बैंक ने लेखा वर्ष में बदलाव के चलते 9 महीने (जुलाई 2020-मार्च ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 बीमा क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी
- 2 Paytm Payments Bank का लाइसेंस रद्द: RBI की बड़ी कार्रवाई
- 3 सेवा क्षेत्र को मापने के लिए नया सेवा उत्पादन सूचकांक
- 4 RBI का नया एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ढांचा: बैंकों में बड़ा बदलाव
- 5 जल-ऊर्जा-खाद्य संकट: भारत के लिए बढ़ती चुनौती
- 6 विदेशी मुद्रा संकट और भारत की मितव्ययिता नीति
- 7 भारत द्वारा सोना एवं चांदी पर आयात शुल्क वृद्धि
- 8 चीनी निर्यात प्रतिबंध : खाद्य सुरक्षा और मुद्रास्फीति प्रबंधन की उभरती चुनौतियाँ
- 9 बढ़ती कच्चे तेल की कीमतें – भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
- 10 भारत का FDI परिदृश्य 2025-26 : पूंजी पुनर्प्रत्यावर्तन और बाह्य क्षेत्रीय दबाव
- 1 क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन पर रोक से इनकार
- 2 राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी
- 3 एआरसी के कामकाज की समीक्षा के लिए समिति गठित
- 4 आईएफएससी में फंड प्रबंधन हेतु परिवर्तनीय पूंजी कंपनी
- 5 व्यवसाय के लिए एचएसएन कोड की अनिवार्यता
- 6 सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सेबी के विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट
- 7 मेट्टूर-सरबंगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को एनजीटी की मंजूरी

