सरकार को अपना सरप्लस ट्रांसफर करेगा आरबीआई
- 21 मई, 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च को समाप्त हुई 9 महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष फंड या सरप्लस रिजर्व (Surplus Reserve) के रूप में 99,122 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दी।
- इस अधिशेष फंड को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय आरबीआई की केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया।
- आरबीआई का लेखा वर्ष परिवर्तित: आरबीआई ने अपने लेखा वर्ष को परिवर्तित करके अप्रैल-मार्च कर लिया है, जबकि पहले यह जुलाई-जून था।
- केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में रिजर्व बैंक ने लेखा वर्ष में बदलाव के चलते 9 महीने (जुलाई 2020-मार्च ....
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