धारा - 370

राष्ट्रपति के आदेश द्वारा धारा 370 को निरस्त किया जा सकता है। परंतु इस तरह के आदेश को जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा से भी सहमति लेनी होगी।

जम्मू-कश्मीर और भारतीय संघ के बीच संवैधानिक संबंध हाल के दिनों में चर्चाओं का विषय रहा है। हाल ही में जम्मू-कश्मीर की पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्रती ने कहा है कि अगर संविधान की धारा 370 को रद्द कर दिया जाता है, तो भारतीय संघ और जम्मू-कश्मीर राज्य के बीच संबंध समाप्त हो जाएगा।

धारा 370 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1. वर्ष 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो यहां के देशी रियासतों के लिए इंस्ट्रूमेंट ....