एससी/एसटी अधिनियम में संशोधन

• हाल ही में सर्वोच्च न्यालय ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम में भारत सरकार द्वारा किये गये संशोधनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इस अधिनियम में संशोधन पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गयी थीं।

पृष्ठभूमि

• मार्च 2018 के एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने SC/ST एक्ट (सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य) के उस प्रावधान को निरस्त कर दिया था जिसमें आरोपित व्यक्ति को बिना जांच-पड़ताल के गिरफ्तार कर लिया जाता है। न्यायालय ने इसके स्थान पर यह निर्णय दिया कि आरोपित व्यक्ति तभी गिरफ्तार हो जब ....