मणिपुर पीपुल्स (प्रोटेक्शन) विधेयक, 2018
- हाल ही में मणिपुर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह भारत सरकार के नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 का विरोध करेगी क्योंकि इसमें पूर्वाेत्तर क्षेत्र के मूल निवासियों, विशेषकर मणिपुर के मूल निवासियों को सुरक्षित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- इस संदर्भ में मणिपुर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि ‘मणिपुर लोक (सुरक्षा) विधेयक, 2018’ पर राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाए जिससे राज्य के लोगों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
विधेयक से संबंधित मुख्य तथ्य
- ब्रिटिश शासनकाल में पूर्वाेत्तर के तीन राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 नियंत्रक सम्मेलन 2025
- 2 उत्तर क्षेत्र नागरिक उड्डयन मंत्रियों का सम्मेलन 2025
- 3 भारतीय ज्ञान प्रणालियों (IKS) पर पहला शैक्षणिक सम्मेलन
- 4 राष्ट्रपतीय संदर्भ पर केंद्र व राज्यों को नोटिस जारी
- 5 स्टैटैथॉन - विकसित भारत की ओर एक डेटा यात्रा
- 6 भारत विकास परिषद् (BVP) का स्थापना दिवस समारोह
- 7 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग में वृद्धि: सुप्रीम कोर्ट
- 8 'सुशासन प्रथाओं' पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- 9 मैनेज्ड एक्विफर रिचार्ज (MAR)
- 10 आदि अन्वेषण: राष्ट्रीय सम्मेलन

- 1 कॉलेजियम व्यवस्था: सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति
- 2 बाल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019
- 3 एससी/एसटी अधिनियम में संशोधन
- 4 डीएनए प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक, 2018
- 5 नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2018
- 6 सांसदों का निलंबन
- 7 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2018
- 8 आईटी एक्ट की धारा 66A
- 9 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126
- 10 परिवेशः वेब आधारित सकल खिड़की प्रणाली