मणिपुर पीपुल्स (प्रोटेक्शन) विधेयक, 2018
- हाल ही में मणिपुर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह भारत सरकार के नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 का विरोध करेगी क्योंकि इसमें पूर्वाेत्तर क्षेत्र के मूल निवासियों, विशेषकर मणिपुर के मूल निवासियों को सुरक्षित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- इस संदर्भ में मणिपुर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि ‘मणिपुर लोक (सुरक्षा) विधेयक, 2018’ पर राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाए जिससे राज्य के लोगों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
विधेयक से संबंधित मुख्य तथ्य
- ब्रिटिश शासनकाल में पूर्वाेत्तर के तीन राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड ....
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