कोयला खनन में निवेश को प्रोत्साहन
- केंद्र सरकार ने 11 जनवरी, 2020 को खनन क्षेत्र से संबंधित दो कानूनों में संशोधन हेतु अध्यादेश जारी करने की घोषणा की। खनिज कानून संशोधन अध्यादेश, 2020 नामक इस अध्यादेश का उद्देश्य खनन नियमों में ढील देना तथा कोयला खनन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे 8 जनवरी, 2020 को मंजूरी दी गई थी। यह अध्यादेश निम्नलििखत दो कानूनों में संशोधन करता है-
- 1. खान एवं खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा
- 2. कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015।
इस कदम की आवश्यकता
- वर्ष 2018-19 में 235 मिलियन टन कोयले के आयात ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 बीमा क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी
- 2 Paytm Payments Bank का लाइसेंस रद्द: RBI की बड़ी कार्रवाई
- 3 सेवा क्षेत्र को मापने के लिए नया सेवा उत्पादन सूचकांक
- 4 RBI का नया एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ढांचा: बैंकों में बड़ा बदलाव
- 5 जल-ऊर्जा-खाद्य संकट: भारत के लिए बढ़ती चुनौती
- 6 विदेशी मुद्रा संकट और भारत की मितव्ययिता नीति
- 7 भारत द्वारा सोना एवं चांदी पर आयात शुल्क वृद्धि
- 8 चीनी निर्यात प्रतिबंध : खाद्य सुरक्षा और मुद्रास्फीति प्रबंधन की उभरती चुनौतियाँ
- 9 बढ़ती कच्चे तेल की कीमतें – भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
- 10 भारत का FDI परिदृश्य 2025-26 : पूंजी पुनर्प्रत्यावर्तन और बाह्य क्षेत्रीय दबाव
- 1 रूपे कार्ड व यूपीआई पर लेनदेनों में एमडीआर नहीं
- 2 बैंक संपत्तियों हेतु ई-नीलामी प्लेटफॉर्मः eBक्रय
- 3 रिजर्व बैंक का मणि ऐप
- 4 कृषक नवाचार निधि
- 5 राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद
- 6 पेट्रोलियम सर्विस स्टेशनों हेतु पेपरलेस लाइसेंसिंग प्रक्रिया
- 7 ईंधन संरक्षण अभियानः सक्षम 2020
- 8 दक्षिण मध्य रेल के स्टेशनों हेतु डोरस्टेप बैंकिंग

