रूपे कार्ड व यूपीआई पर लेनदेनों में एमडीआर नहीं
- रूपे डेबिट कार्ड, यूपीआई क्यूआर कोड, भीम यूपीआई तथा आधार पे जैसे स्वदेश विकसित डिजिटल गेटवे के माध्यम से किए गए भुगतानों पर 1 जनवरी, 2020 से ‘मर्चेंट डिस्काउंट रेट’ नामक शुल्क नहीं देना होगा।
- केंद्र सरकार के अनुसार 50 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले प्रत्येक व्यवसाय के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे उक्त माध्यमों से बिना एमडीआर शुल्क के सभी ग्राहकों को डिजिटल भुगतान करने का विकल्प प्रदान करें।
- सरकार ने संकेत दिया है कि इन लागतों का वहन भारतीय रिजर्व बैंक एवं संबंधित बैंकों द्वारा उस बचत से किया जाएगा जो उन्हें लोगों के डिजिटल भुगतान माध्यमों ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय समझौता
- 2 भारत के शहरी विकास के लिए ADB की 10 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता
- 3 जलीय कृषि क्षेत्र में एंटीमाइक्रोबियल्स के उपयोग पर प्रतिबंध
- 4 युवाओं के लिए स्टाइपेंड में 30% वृद्धि की सिफारिश
- 5 भारत का प्रथम मॉर्गेज समर्थित पास-थ्रू सर्टिफिकेट
- 6 'निवेशक सहायता' पहल हेतु प्रारंभिक रणनीतिक बैठक
- 7 PDS से संबंधित 3 प्रमुख डिजिटल पहलों का शुभारंभ
- 8 विकसित कृषि संकल्प अभियान-2025
- 9 भारत का राजकोषीय घाटा GDP का 4.8%
- 10 शहरी भूमि सर्वेक्षण हेतु ‘नक्शा’ कार्यक्रम का द्वितीय चरण

- 1 बैंक संपत्तियों हेतु ई-नीलामी प्लेटफॉर्मः eBक्रय
- 2 रिजर्व बैंक का मणि ऐप
- 3 कृषक नवाचार निधि
- 4 कोयला खनन में निवेश को प्रोत्साहन
- 5 राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद
- 6 पेट्रोलियम सर्विस स्टेशनों हेतु पेपरलेस लाइसेंसिंग प्रक्रिया
- 7 ईंधन संरक्षण अभियानः सक्षम 2020
- 8 दक्षिण मध्य रेल के स्टेशनों हेतु डोरस्टेप बैंकिंग