पेट्रोलियम सर्विस स्टेशनों हेतु पेपरलेस लाइसेंसिंग प्रक्रिया
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रलय के ‘उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग’ (DPIIT) ने हाल ही में पेट्रोलियम सर्विस स्टेशनों के लिए ‘कागज रहित लाइसेंस प्रक्रिया’ (Paperless Licensing Process) का शुभारम्भ किया।
- इसे ‘पेट्रोलियम नियम 2002’ (Petroleum Rules, 2002) के तहत ‘पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन’ (Petroleum and Explosives Safety Organisation - PESO) के माध्यम से लॉन्च किया गया था।
- पेट्रोलियम पदार्थों के यातायात के संबंध में रोड टैंकरों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया के कागज रहित आवेदन और लाइसेंस प्रदान करने की शुरुआत 7 जनवरी, 2020 को की गई थी। कागज रहित प्रक्रिया शुरू होने के बाद 300 से अधिक लाइसेंस जारी किए ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 रुपये का अवमूल्यन: कारण, प्रभाव एवं RBI की भूमिका
- 2 MSCI रीबैलेंसिंग और भारतीय शेयर बाजार पर इसका प्रभाव
- 3 WPI से PPI: आर्थिक आँकड़ों की नई परिभाषा
- 4 सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेशकों को कर छूट
- 5 आरबीआई की मौद्रिक नीति: रेपो दर 5.25% पर बरकरार
- 6 FCNR(B) जमा योजना: विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ़ाने की RBI की नई पहल
- 7 रिकॉर्ड रेमिटेंस: प्रवासी भारतीयों से भारत को 110 अरब डॉलर
- 8 सकल FDI बनाम शुद्ध FDI
- 9 सेबी के नए सुधार: पूंजी बाज़ार को मिलेगी नई गति
- 10 आरबीआई का रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण
- 1 रूपे कार्ड व यूपीआई पर लेनदेनों में एमडीआर नहीं
- 2 बैंक संपत्तियों हेतु ई-नीलामी प्लेटफॉर्मः eBक्रय
- 3 रिजर्व बैंक का मणि ऐप
- 4 कृषक नवाचार निधि
- 5 कोयला खनन में निवेश को प्रोत्साहन
- 6 राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद
- 7 ईंधन संरक्षण अभियानः सक्षम 2020
- 8 दक्षिण मध्य रेल के स्टेशनों हेतु डोरस्टेप बैंकिंग

