तीन राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानून
- मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 9 जनवरी, 2021 को मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 (Madhya Pradesh Freedom of Religion Ordinance, 2020) प्राख्यापित किया है।
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी अध्यादेश में कई प्रावधान ऐसे हैं जो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी धर्मांतरण से संबंधित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 के समान हैं।
- अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध इसी प्रकार का एक क़ानून (Himachal Pradesh Freedom of Religion Act, 2019) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी हाल ही में लागू किया गया है।
- इस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने केवल विवाह ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन - ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI-TTP)
- 2 पराली जलाने पर किसानों की “चयनात्मक गिरफ़्तारी” की सिफ़ारिश
- 3 पराली जलाने पर किसानों की “चयनात्मक गिरफ़्तारी” की सिफ़ारिश
- 4 दंड के परिहार का अधिकार, एक संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकार
- 5 मोटर दुर्घटना मुआवजे में न्यूनतम वेतन निर्धारण में कार्य की प्रकृति जरूरी
- 6 मानहानि कानून को अपराधमुक्त करने का समय: सुप्रीम कोर्ट
- 7 मानकी–मुंडा प्रणाली
- 8 राजनीतिक दल POSH अधिनियम के दायरे में नहीं
- 9 महिलाओं के सशक्तीकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- 10 रक्षा खरीद नियमावली (DPM) 2025

