पदोन्नति में आरक्षण: प्रमुख वाद एवं प्रासंगिकता
- सुप्रीम कोर्ट ने 18 जनवरी, 2021 को अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल से वर्ष 2006 के एम. नागराज मामले में संविधान पीठ के फैसले की प्रयोजनीयता के संबंध में राज्यों द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न मुद्दों को संकलित करने के लिए कहा।
- एम. नागराज मामले में संविधान पीठ ने पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत की प्रयोजनीयता को बरकरार रखा था।
प्रमुख बिंदु
- प्रधान न्यायाधीश शरद ए. बोबडे की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा कि राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे सामान्य नहीं हैं।
- यह मामला केंद्र सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर ....
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