ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण : वैधानिक स्थिति एवं प्रावधान

18 दिसंबर, 2020 को दिए एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी की रिक्तियां अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) सहित सभी आरक्षित वर्गों के लिए उपलब्ध हैं। न्यायमूर्ति यू. यू. ललित, न्यायमूर्ति रवींद्र भट और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ द्वारा दिए गए इस निर्णय में कहा गया कि आरक्षित वर्गों के मेधावी अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में चयन से वंचित करना ‘‘सांप्रदायिक आरक्षण'' (Communal Reservation) जैसा होगा। सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Saurav Yadav vs State Of Uttar Pradesh) के इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के चरण 1 सर्वेक्षण (NFHS-5 Phase 1 survey) से प्राप्त प्रतिकूल निष्कर्षों की जांच के लिए हाल ही में संयुक्त सचिव प्रीति पंत की अध्यक्षता में एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह का गठन किया। इस समिति में औषधि एवं पोषण से जुड़े विशेषज्ञ भी शामिल हैं। यह विशेषज्ञ समिति कुपोषण, स्टंटिंग, एनीमिया तथा शल्य प्रसव से संबंधित संकेतकों में सुधार के लिए कार्यक्रम संबंधी तथा नीतिगत हस्तक्षेपों की सिफारिश करेगी। एनएफएचएस-5 के पहले चरण का सर्वेक्षण केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 12 दिसंबर,

राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 21 जनवरी, 2021 को सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के लिए दोषी ए.जी. पेरारिवलन द्वारा दायर क्षमादान की याचिका पर अगले 3 या 4 दिनों में निर्णय लेंगे। राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पेरारिवलन ने अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास यह याचिका दायर की थी। इसी अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को किसी आपराधिक मामले में क्षमा देने का अधिकार प्राप्त है। गौरतलब है कि राज्य मंत्रिमंडल ने 9 सितंबर, 2018 को संविधान के अनुच्छेद 161 के

यूएलबी सुधार करने वाला 5वां राज्य: राजस्थान

हाल ही में राजस्थान, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) द्वारा निर्धारित किए गए शहरी स्थानीय निकाय (ULB) से संबंधित सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला राजस्थान देश का 5वां राज्य बन गया। राजस्थान के अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाले 4 अन्य राज्य हैं- आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर और तेलंगाना। मुख्य बिंदु इन सुधारों को लागू करने के साथ ही अब राजस्थान सुधारों से संबद्ध अतिरिक्त उधारी (additional reform linked borrowing) हासिल करने के लिए पात्र हो गया। इसके साथ ही व्यय विभाग द्वारा राज्य

जल्लीकट्टू की ऐतिहासिकता, महत्व एवं विवाद

तमिलनाडु में हाल ही में पोंगल पर्व (Pongal Festival) के एक हिस्से के रूप में प्रसिद्ध जल्लीकट्टू (Jallikattu) खेल का आयोजन किया गया। बैलों को काबू करने वाला यह उत्सव क्रूरता एवं हिंसा के आरोपों के चलते काफी समय से विवाद का केंद्र रहा है। तमिलनाडु सरकार द्वारा 23 दिसंबर, 2021 को कोविड-19 महामारी के बीच वार्षिक जल्लीकट्टू खेल के आयोजन की अनुमति दी गई थी। इसमें केवल 300 प्रतिभागियों को भाग लेने की अनुमति दी गई थी। जल्लीकट्टू क्या है? यह बैलों को काबू में करने का एक परंपरागत खेल है तथा एक विवादित पारंपरिक आयोजन है जिसमें लोगों की भीड़ के

बसवकल्याण में अनुभव मंडप का निर्माण

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने 6 जनवरी, 2021 को राज्य के बीदर जिले में स्थित बसवकल्याण (Basavakalyan) में न्यू अनुभव मंडप (New Anubhava Mantapa) की आधारशिला रखी। बसवकल्याण वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के कवि-दार्शनिक बसवेश्वर (Basaveshwara) ने अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत किया। यह लिंगायतों का महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। अनुभव मंडप न्यू अनुभव मंडप, जैसा कि परिकल्पित किया गया है, 7.5-एकड़ भूखंड के बीच में स्थित एक 6 मंजिल संरचना होगी तथा यह बसवेश्वर के दर्शन के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करेगी। यह संरचना बसवेश्वर द्वारा स्थापित 12वीं सदी के अनुभव मंडप को प्रदर्शित करेगी, जहां

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020

टाटा ट्रस्ट्स द्वारा 28 जनवरी, 2021 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 (India Justice Report 2020) में न्याय वितरण के मामले में महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान पर रखा गया। रिपोर्ट में न्याय वितरण के चार स्तंभों: पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता पर एक साथ आंकड़े जारी किये गए हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट क्या है? द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) टाटा ट्रस्ट्स की एक पहल है, जिसे सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज़, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, दक्ष (DAKSH), विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, हाउ इंडिया लाइव्स तथा टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज के प्रयास (TISS-Prayas) नामक संगठन के सहयोग से तैयार किया

पदोन्नति में आरक्षण: प्रमुख वाद एवं प्रासंगिकता

सुप्रीम कोर्ट ने 18 जनवरी, 2021 को अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल से वर्ष 2006 के एम. नागराज मामले में संविधान पीठ के फैसले की प्रयोजनीयता के संबंध में राज्यों द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न मुद्दों को संकलित करने के लिए कहा। एम. नागराज मामले में संविधान पीठ ने पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत की प्रयोजनीयता को बरकरार रखा था। प्रमुख बिंदु प्रधान न्यायाधीश शरद ए. बोबडे की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा कि राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे सामान्य नहीं हैं। यह मामला केंद्र सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर आधारित है

तीन राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानून

मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 9 जनवरी, 2021 को मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 (Madhya Pradesh Freedom of Religion Ordinance, 2020) प्राख्यापित किया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी अध्यादेश में कई प्रावधान ऐसे हैं जो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी धर्मांतरण से संबंधित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 के समान हैं। अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध इसी प्रकार का एक क़ानून (Himachal Pradesh Freedom of Religion Act, 2019) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी हाल ही में लागू किया गया है। इस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने केवल विवाह

16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन (16th Pravasi Bharatiya Divas Convention) 9 जनवरी, 2021 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सूरीनाम के राष्ट्रपति महामहिम चन्द्रिका प्रसाद संतोखी (H.E. Chandrikapersad Santokhi) इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। वर्ष 2021 के प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम थी- "आत्मनिर्भर भारत में योगदान" (Contributing to Aatmanirbhar Bharat )। मुख्य बिंदु युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से 8 जनवरी 2021 को "भारत के युवा अचीवर्स एवं डायस्पोरा यंग अचीवर्स को अलग-अलग क्षेत्रों से एक साथ लाना" नामक

लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा हेतु समिति

केंद्र सरकार ने हाल ही में लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए तथा केंद्रशासित प्रदेश के विकास में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक समिति के गठन का निर्णय लिया है। समिति की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी द्वारा की जाएगी तथा इस समिति में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पृष्ठभूमि 6 जनवरी, 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लद्दाख के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद समिति के गठन का निर्णय लिया गया। इस 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने लद्दाख की विशिष्ट सांस्कृतिक

विवाह एवं मातृत्व की उचित आयु

महिलाओं के लिए विवाह एवं मातृत्व की आयु के पुनर्निर्धारण हेतु गठित टास्क फोर्स ने प्रधानमंत्री कार्यालय और महिला व बाल विकास मंत्रालय को हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस समिति को मातृ मृत्यु दर (MMR) को कम करने, पोषण स्तर बेहतर करने तथा मातृत्व आयु (age of motherhood) जैसे मुद्दों पर गौर करने का कार्य भी सौंपा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2020 के अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में महिलाओं के लिए "विवाह की उचित उम्र" तय करने हेतु गठित पैनल के बारे में उल्लेख किया गया था। जया जेटली टास्क

इंस्टिट्यूट ऑफ एमिनेंस के ऑफ-कैंपस केंद्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा हाल ही में यह घोषणा की गई कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs) तथा भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) जैसे उत्कृष्ट संस्थान (Institutes of Eminence- IoEs) अब देश के बाहर भी अपना कैंपस स्थापित कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 'यूजीसी (इंस्टिट्यूशन ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू यूनिवर्सिटीज) (संशोधन) विनियम 2021' के तहत इंस्टिट्यूशन ऑफ एमिनेंस के लिए अपने नियमन में संशोधन किया है तथा इसमें एक खंड शामिल किया है जो ऐसे उत्कृष्ट संस्थानों को विदेश में परिसर स्थापित करने की अनुमति देगा। प्रमुख बिंदु ये दिशानिर्देश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप जारी किए

नेशनल एटॉमिक टाइमस्केल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 4 जनवरी, 2021 को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 (National Metrology Conclave 2021) के उद्घाटन के अवसर पर ‘नेशनल एटॉमिक टाइमस्केल’ (National Atomic Timescale) राष्ट्र को समर्पित किया। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव इस कान्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली स्थित वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्– राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (CSIR-NPL) ने अपने 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया। इस कान्क्लेव की थीम- ‘मेट्रोलॉजी फॉर द इन्क्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन’ (Metrology for the Inclusive Growth of the Nation) थी। नेशनल एटॉमिक टाइमस्केल राष्ट्रीय परमाणु टाइमस्केल के माध्यम से

इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र

25 जनवरी, 2021 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारतीय निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र (e-EPIC) का शुभारंभ किया। यह मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) का डिजिटल/ इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है। चुनाव आयोग के अनुसार भारतीय मतदाता 5 राज्यों- असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के आगामी विधान सभा चुनावों में इस नए डिजिटल वोटर आईडी कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। मतदाता फोटो पहचान पत्र का यह गैर-संपादन योग्य डिजिटल संस्करण डिजिटल लॉकर जैसी सुविधाओं में सहेजा जा सकता है तथा इसे पीडीएफ प्रारूप में मुद्रित किया जा सकता है। भौतिक प्रारूप वाले पारंपरिक मतदाता कार्ड्स का उपयोग

कला उत्सव 2020

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने 28 जनवरी, 2021 को कला उत्सव 2020 (Kala Utsav 2020) के समापन समारोह को संबोधित किया। कला उत्सव 2020 का ऑनलाइन शुभारंभ 10 जनवरी 2021 को एक डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से किया गया। कला उत्सव क्या है? कला उत्सव, शिक्षा में कला के विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय (MoE) की एक पहल है। इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) द्वारा की गई थी। अब इसका स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना- समग्र शिक्षा (Samagra Shiksha) के तहत अन्य योजनाओं के साथ

पीआईबी कॉर्नर

टॉयकाथॉन-2021ः केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने 5 जनवरी, 2021 को संयुक्त रूप से टॉयकाथॉन-2021 (Toycathon-2021) का शुभारंभ किया। इस अवसर पर संयुक्त रूप से टॉयकाथॉन पोर्टल का भी लोकार्पण किया गया।इस टॉयकाथॉन का उद्देश्य भारतीय मूल्य प्रणाली पर आधारित अभिनव खिलौनों की अवधारणा विकसित करना है, जो बच्चों के बीच सकारात्मक व्यवहार तथा अच्छे मूल्यों को विकसित करेगा। भारत में खिलौना बाजार आर्थिक आधार पर लगभग एक अरब अमेरिकी डॉलर का है, लेकिन 80 प्रतिशत खिलौने भारत में आयात किए जाते हैं।एडुकॉन 2020ः केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश

भारत नवाचार सूचकांक 2020

नीति आयोग ने 20 जनवरी, 2021 को भारत नवाचार सूचकांक 2020 (India Innovation Index 2020) जारी किया। इस सूचकांक में ‘प्रमुख राज्यों’ (Major States) की श्रेणी में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया जबकि राज्यों की तीनों श्रेणियों की समग्र रैंकिंग में दिल्ली पहले स्थान पर बना हुआ है। इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन की जांच की गई है। भारत नवाचार सूचकांक का यह दूसरा संस्करण है; सूचकांक का पहला संस्करण अक्टूबर 2019 में जारी किया गया था। प्रमुख निष्कर्ष सूचकांक के इस दूसरे संस्करण में भी राज्यों और केंद्रशासित

डिजिटल लेंडिंग हेतु कार्य समूह का गठन

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल ऐप आदि के माध्यम से डिजिटल ऋण (digital lending) देने के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया यह कार्य समूह विनियमित वित्तीय क्षेत्र के साथ-साथ अनियमित सेवा प्रदाताओं द्वारा डिजिटल ऋण गतिविधियों के सभी पहलुओं का अध्ययन करेगा। कार्य समूह का गठन इस उद्देश्य से किया गया है कि है कि एक उचित नियामक दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जाए। यह समूह 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। विचारार्थ विषय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं में डिजिटल उधार गतिविधियों का मूल्यांकन करना और आउटसोर्स

बैड बैंक की स्थापना पर विचार

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 16 जनवरी, 2020 को संकेत दिया कि केंद्रीय बैंक गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) से निपटने के लिए बैड बैंक (bad bank) पर विचार कर सकता है। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों तथा गैर-बैंकों को उचित अनुपालन संस्कृति अपनाने और जोखिमों को जल्द पहचानने की सलाह दी। मुख्य बिंदु भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र के एनपीए के सितंबर 2020 में 7.5 फीसदी से बढ़कर सितंबर 2021 तक 13.5 प्रतिशत तक हो जाने की संभावना है। बैड बैंक, अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के संकटग्रस्त ऋणों (bad loans) और अन्य अवैध होल्डिंग्स को खरीदता

कोच्चि-मंगलुरू प्राकृतिक गैस पाइपलाइन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 जनवरी, 2021 को 450 किमी. लम्बी कोच्चि-मंगलुरू प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (Kochi-Mangaluru Natural Gas Pipeline) देश को समर्पित की। “एक देश-एक गैस ग्रिड” (One Nation One Gas Grid) के निर्माण की दिशा में यह कदम एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पाइपलाइन घरों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) तथा परिवहन क्षेत्र के लिए संपीडित प्राकृतिक गैस (CNG) के रूप में पर्यावरण अनुकूल और किफायती ईंधन की आपूर्ति करेगी। गैस आधारित अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार करना आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक

जम्मू-कश्मीर हेतु नई औद्योगिक विकास योजना

आर्थिक मामलों की समिति ने 6 जनवरी, 2021 को जम्मू एवं कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए जम्मू-कश्मीर नई औद्योगिक विकास योजना (J&K IDS, 2021) को मंजूरी दी। 28,400 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की केंद्रीय क्षेत्र की यह योजना(Central Sector Scheme)वर्ष 2037 तक संचालित होगी। उद्देश्य:रोजगार सृजन करना, ताकि जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके। विजन: रोजगार सृजन, कौशल विकास और नए निवेश आकर्षित करके तथा वर्तमान उद्योगों को विकसित करके जम्मू और कश्मीर के उद्योग और सेवा क्षेत्र का विकास करना। प्रमुख विशेषताएं यह योजना छोटी और बड़ी दोनों तरह की

सीमित देयता भागीदारी

हाल ही में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने सीमित देयता भागीदारी (Limited Liability Partnership-LLP) अधिनियम में संशोधन कर 12 अपराधों को ‘अपराधिक श्रेणी से बाहर’(Decriminalisation) करने का सुझाव दिया है। प्रमुख बिंदु सीमित देयता भागीदारी (LLP) फर्मों के लिये व्यापार सुगमता में सुधार करने और ऋण बाज़ार से धन जुटाने के उद्देश्य से एलएलपी को गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (Non-Convertible Debenture- NCD) जारी करने की अनुमति देने की भी सिफारिश की गई है। समय पर फाइलिंग से संबंधित कई अपराध, एलएलपीकी भागीदारी की स्थिति में बदलाव पर वार्षिक रिपोर्ट और फाइलिंग आदि जो धोखाधड़ी से

अनुकूलतम कृषि-खाद्य नीति की आवश्यकता

नवीनतम कृषि कानूनों से संबंधित विवाद के बीच विशेषज्ञों द्वारा कृषि एवं खाद्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए एक अनुकूलतम कृषि-खाद्य नीति तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। कृषि कानूनों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए हाल ही में गठित विशेषज्ञ पैनल के सदस्य अशोक गुलाटी ने हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में छपे अपने एक ओपिनियन में कहा है कि भारत को अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों चुनौतियों का सामना करने के लिए एक इष्टतम कृषि-खाद्य नीति तैयार करने की आवश्यकता है। कृषि-खाद्य नीति की आवश्यकता भारत में एक इष्टतम कृषि-खाद्य नीति

कृषि कानूनों के अमल पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नए कृषि कानूनों के कार्यान्वयन को निलंबित कर दिया तथा इन अधिनियमों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति यह देखेगी कि किन पहलुओं पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि जब तक किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल नहीं किया जाता, तब तक सभी तीन कृषि कानूनों को रोक दिया जाए। शीर्ष अदालत द्वारा गठित इस समिति के सदस्य हैं: भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, शेतकारी संगठन के अनिल घनवंत, कृषि वैज्ञानिक अशोक गुलाटी तथा अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान

एनसीएवीईएस इंडिया फोरम–2021

भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन (MoSPI) मंत्रालय ने 14, 21 तथा 28 जनवरी, 2021 को एनसीएवीईएस इंडिया फोरम–2021 [NCAVES (Natural Capital Accounting and Valuation of the Ecosystem Services) India Forum 2021] का आयोजन किया। एनसीएवीईएस इंडिया फोरम–2021 का आयोजन संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (UNSD), यूरोपीय संघ तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से किया गया। एनसीएवीईएस इंडिया फोरम सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 'प्राकृतिक पूंजी लेखा एवं पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन' (NCAVES) के तहत कई पहलों की शुरुआत की गई है, जो आर्थिक विकास की दिशा तय करते समय धारणीयता से संबंधित चिंताओं को एकीकृत करने

नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया

नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI) ने हाल ही में यह घोषणा की है कि वह आईएन डोमेन (IN domain) के साथ पंजीयन कराने वाले प्रत्येक आवेदक को अपनी पसंदीदा 22 आधिकारिक भारतीय भाषा में से किसी एक में निःशुल्क आईडीएन (IDN- Internationalized Domain Name) का विकल्प देगा। आवेदक को स्थानीय भाषा में एक ई-मेल भी निःशुल्क मिलेगा। भारत (IDN) डोमेन नेम को अपनाने और स्थानीय भाषा की सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहित करने के लिए ही यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यह ऑफर 31 जनवरी, 2021 तक अपना पंजीकरण कराने वाले नए ‘डॉट आईएन उपयोगकर्ताओं’

वस्त्र उद्योग हेतु मित्रा योजना

वर्ष 2021-22 के केन्द्रीय बजट में कपड़ा उद्योग के लिए मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क (मित्रा) (Mega Investment Textiles Parks-MITRA) योजना की घोषणा की गयी है। उद्देश्य: कपड़ा उद्योग को विश्व में प्रतिस्पर्धी बनाना; बड़े निवेश को आकर्षित करना; रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करना; निर्यात को बढ़ावा देना; यह भारत को वस्त्र निर्यात में विश्व चैम्पियन बनाने के लिए प्लग और प्ले सुविधा के साथ विश्व स्तरीय अवसंरचना सृजित करेगी। मुख्य बिंदु मित्रा योजना के तहत आने वाले 3 वर्षों में ऐसे 7 मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क का निर्माण किया जाना है। यह योजना पहले से ही संचालित उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के

जल जीवन मिशन (शहरी)

केंद्रीय बजट 2021-22 के अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा की कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 को शुरू किया जाएगा। इसका कार्यान्वयन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। यह सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)-6 के तहत किया गया है जिसमें सभी 4,378 वैधानिक शहरों के अलावा 500 अमृत (अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन) शहरों को भी समाहित किया गया है। घटक सतत स्वच्छता (शौचालय का निर्माण) एक लाख से कम आबादी वाले सभी यूएलबी में मल कीचड़ प्रबंधन सहित अपशिष्ट जल उपचार ठोस कचरा प्रबंधन सूचना, शिक्षा एवं संचार, और क्षमता निर्माण मुख्य बिंदु योजना का मुख्य

प्रारंभ सम्मेलन

15 जनवरीए 2021 को नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा दो दिवसीय "प्रारम्भः स्टार्टअप इंडिया अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन" का शुभारंभ किया गया। इस उद्घाटन समारोह में बिमस्टेक के देश भी शामिल हुए। सम्मेलन का आयोजनए वाणिज्य और उद्योग मंत्रलय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा किया गया। वर्ष 2021 के प्रारम्भः स्टार्टअप इंडिया अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इसकी 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया है। इस सम्मेलन का पहली बार शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 16 जनवरीए 2016 को किया गया

रतले पनबिजली परियोजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरीए 2021 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना (Ratle Hydro Electric Project) के लिए 5281.94 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दे दी। यह निवेश राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (NHPC) और जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (JKSPDC) की क्रमशः 51% और 49% हिस्सेदारी वाली एक नई संयुत्तफ़ उद्यम कंपनी (JVC) द्वारा किया जाएगा। रतले पनबिजली परियोजना को 60 माह की अवधि के भीतर चालू किया जाएगा। इस परियोजना की निर्माण संबंधी गतिविधियों के परिणामस्वरूप लगभग 4000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं

प्रवासन सहायता पोर्टल- श्रमशक्ति

केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 22 जनवरी, 2021 को गोवा के पंजिम में आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल- "श्रमशक्ति" (ShramShakti) का शुभारंभ किया।यह पोर्टल प्रभावी तरीके से प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के सुचारू रूप से निर्माण में मदद करेगा। आदिवासी प्रवासन रिपॉजिटरी- श्रमशक्ति, डेटा से संबंधित अंतर को दूर करने और उन प्रवासी श्रमिकों को सशक्त बनाने में सफल होगी जो आम तौर पर रोजगार और आय की तलाश में पलायन करते हैं। यह आत्मनिर्भर भारत के तहत मौजूदा कल्याण योजनाओं से प्रवासी आबादी

पीआईबी कॉर्नर

उद्योग मंथनः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रलय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा भारतीय उद्योगों में उत्पादकता तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद और अन्य उद्योग निकायों के साथ मिलकर विशेष वेबिनार मेराथॉन- ‘उद्योग मंथन’ का आयोजन किया जा रहा है। यह वेबिनार मेराथॉन 4 जनवरी, 2021 को शुरू हुआ तथा यह 2 मार्च, 2021 तक चलेगा। 45 सत्रें वाली इस वेबिनारशृंखला में विनिर्माण और सेवाओं के विभिन्न प्रमुख भागों को शामिल किया जा रहा है। उद्योग मंथन चुनौतियों तथा अवसरों की पहचान करेगा तथा समाधान और सर्वाेत्तम प्रथाओं पर ध्यान आकर्षित कराएगा। साथ

कोविड-19 महामारी से असमानता में वृद्धिः ऑक्सफैम इंटरनेशनल

हाल ही में ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा ‘असमानता वायरस रिपोर्ट’ (The Inequality Virus Report) जारी की गई, जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण भारत में बढ़ती असमानताओं को उजागर किया गया। रिपोर्ट में पाया गया कि दुनिया में मौजूदा असमानताएं नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई हैं। प्रमुख बिन्दु ऑक्सफैम की रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद के पहले दिन जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी ने लगभग हर देश में आर्थिक असमानता को बढ़ाया है। कोरोना वायरस महामारी पिछले 100 वर्षों का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट है और इसके चलते वर्ष 1930 की महामंदी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक

अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव एवं भारत से तुलना

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर उनका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स में उनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया। अब ऊपरी सदन ‘सीनेट’ में उन आरोपों पर ट्रायल होगा। अमेरिका के इतिहास में ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके विरुद्ध एक ही कार्यकाल में दो बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रमुख बिन्दु डोनाल्ड ट्रंप पर 6 जनवरी, 2021 को अपने समर्थकों को कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद परिसर पर हमला करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। यह महाभियोग प्रस्ताव ‘हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स’ में 197

म्यांमार में सैन्य शासन एवं भारत का दृष्टिकोण

हाल ही में म्यांमार के सैन्य शासन ने सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) का तख्तापलट कर एक साल के लिए देश में आपातकाल घोषित कर दिया। म्यांमार की सेना ने देश की राज्य काउंसलर आंग सान सू की सहित कई अन्य नागरिक नेताओं को भी हिरासत में ले लिया है। म्यांमार की सेना के इस कदम की अमेरिका सहित कई अन्य देशों ने निंदा की है। प्रमुख बिन्दु सैन्य तख्तापलट के साथ ही देश के शहरों की मुख्य सड़कों पर सैनिक तैनात कर दिए गए हैं और संचार व्यवस्थाओं पर सीमित रोक लगा दी गई है। लगभग 10 साल पहले सेना ने

भारत की वैक्सीन कूटनीति

हाल ही में भारत ने कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण शुरू करने के कुछ दिनों बाद अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों और प्रमुख साझेदार देशों को स्वदेशी रूप से निर्मित कोविड-19 वैक्सीन की लाखों खुराक भेजना शुरू कर दिया है। प्रमुख बिन्दु कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए परीक्षण किट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, वेंटिलेटर और अन्य देशों को दवाओं की खेप भेजे जाने के बाद भारत अब ‘वैक्सीन कूटनीति’ (vaccine diplomacy) के साथ उन तक पहुंच बढ़ा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत ने अपने पड़ोसी और प्रमुख साझेदार देशों को कोविड-19 वैक्सीन प्रदान करने का निर्णय लिया है। नेबरहुड

भारत-मंगोलिया संबंध

हाल ही में भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंगोलिया के साथ हाइड्रोकार्बन तथा इस्पात क्षेत्रें में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर व्यापक समीक्षा की। प्रमुख बिन्दु भारत सरकार द्वारा क्रेडिट लाइन के तहत बनाई गई ग्रीनफील्ड मंगोल रिफाइनरी परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया में सहयोग करने तथा रिफाइनरी तक कच्चे तेल के परिवहन के लिए एक पाइपलाइन को समय पर पूरा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भारत ने इस्पात उद्योग के लिए कोकिंग कोयले की आपूर्ति में मंगोलियाई कंपनियों की उत्सुकता का भी स्वागत

वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरमः दावोस संवाद

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (World Economic Forum - WEF) के दावोस संवाद (Davos Dialogue) को संबोधित किया। प्रमुख बिन्दु विश्व के शीर्ष नेताओं ने वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडों को आकार देने के लिए दावोस (स्विट्जरलैंड) में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में भाग लिया। दावोस संवाद एजेंडा कोविड-19 के बाद की दुनिया में विश्व आर्थिक मंच की महत्वपूर्ण पहल ‘द ग्रेट रीसेट’ पहल की शुरुआत का प्रतीक है। इस संवाद में पूरी दुनिया के उद्योग जगत के 400 से अधिक शीर्ष प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें भारत के प्रधानमंत्री

भ्रष्टाचार बोधा सूचकांकः ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन ‘ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल’ (Transparency International) द्वारा तैयार किया गया भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (Corruption Perception Index – CPI), 2020 जारी किया गया। प्रमुख बिन्दु सूचकांक में 180 देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर रैंक जारी की जाती है, जिसमें शून्य से लेकर 100 तक के पैमाने का उपयोग किया जाता है। वर्ष 2020 में 40 अंकों के साथ भारत भ्रष्टाचार के मामले में सूचकांक में 180 देशों की सूची में 6 स्थान से फिसलकर 86वें स्थान पर आ गया। वर्ष 2019 में भारत 180 देशों में 80वें स्थान पर था। भ्रष्टाचार के मामले

सऊदी अरब-कतर समझौताः मध्य-पूर्व के पुराने विवाद का अंत

हाल ही में 41वें खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन में सऊदी अरब ने कतर के साथ पूर्ण संबंध बहाल करने की घोषणा की। इसके बाद खाड़ी देशों के नेताओं द्वारा ‘एकजुटता एवं स्थायित्व’ (Solidarity and Stability) समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एकजुटता एवं स्थिरता समझौता खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council-GCC) के सदस्यों ने कतर पर लागू सभी प्रतिबंधों को हटाने और कतर के साथ राजनयिक, आर्थिक एवं परिवहन संबंधों को पुनः बहाल करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इस समझौते के साथ सऊदी अरब के नेतृत्व वाले मध्य पूर्वी देशों के गठबंधन ने कतर के साथ संबंधों को

ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां बांधा विवाद

हाल ही में सूडान, इथियोपिया और मिस्र ने ग्रैंड रेनेसां बांध (Grand Rennaissance Dam) जलविद्युत परियोजना पर लंबे समय से चल रहे विवाद को हल करने के लिये पुनः वार्ता आरंभ करने पर सहमति व्यक्त की है। प्रमुख बिन्दु ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां बांध जिसे पहले मिलेनियम डैम के रूप में जाना जाता था, सूडान से लगभग 40 किमी पूर्व में ब्लू नाइल नदी (नील नदी की एक सहायक नदी) पर इथियोपिया द्वारा निर्मित किया जा रहा है। यह बांध अफ्रीका का सबसे बड़ा पनबिजली संयंत्र होगा, जबकि यह दुनिया का सातवां सबसे बड़ा संयंत्र होगा। इस बांध निर्माण से इथियोपिया द्वारा लगभग

ओपन स्काई संधि से अलग हुआ रूस

हाल ही में रूस ने ओपन स्काई संधि (Open Skies Treaty - OST) से अलग होने संबंधी घोषणा की। कुछ समय पूर्व अमेरिका भी इस संधि से अलग हो गया था। प्रमुख बिन्दु रूस का मानना है कि यह संधि सदस्य देशों की सीमाओं में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिये गैर-हथियार वाले निगरानी विमानों के उड़ान की अनुमति देती है किन्तु अमेरिका के इस संधि से अलग होने से रूस के सामरिक हितों पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। नवंबर 2020 में अमेरिका ने रूस पर संधि के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ओपन स्काई संधि से स्वयं को

मिशन सागर- III

हाल ही में मिशन सागर-III के अंतर्गत भारतीय नौसेना का पोत आईएनएस किलटन (INS Kiltan) कंबोडिया के सिहानोकविले (Sihanoukville) बंदरगाह पर पहुंचा। प्रमुख बिन्दु भारतीय नौसैनिक जहाज बाढ़ प्रभावित कंबोडिया के नागरिकों के लिए 15 टन ‘मानवीय सहायता और आपदा राहत’ (Humanitarian Assistance and Disaster Relief-HADR) सामग्री लेकर पहुंचा तथा इसे कंबोडिया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (NDMC) को सौंप दिया गया। भारत द्वारा भेजी गई यह सहायता दो मित्र देशों के बीच व्यक्तिगत गहरे संबंधों को दर्शाती है। ऐतिहासिक रूप से भारत और कंबोडिया घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों को साझा करते हैं। उद्देश्यः इस मिशन का उद्देश्य दोनों देशों के बीच

अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (International Financial Services Centres Authority - IFSCA) अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (International Organization of Securities Commissions - IOSCO) का सहयोगी सदस्य बन गया। अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (IOSCO) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो विश्व के प्रतिभूति बाजारों के 95% से अधिक प्रतिभूति नियामकों (Securities Regulators) को एक मंच पर लाता है। यह प्रतिभूति क्षेत्र के लिए एक वैश्विक मानक निर्धारणकर्ता है। यह जी-20 और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (Financial Stability Board–FSB) के साथ प्रतिभूति बाजारों को मजबूत बनाने के लिए मानकों का निर्धारण करने हेतु मिलकर काम करता है।

हांगकांग निवासियों के लिए ब्रिटिश वीजा

हाल ही में ब्रिटेन ने हांगकांग के निवासियों के ब्रिटेन आकर बसने और नागरिकता प्रदान करने के लिये एक विशेष वीजा योजना प्रारम्भ की। लगभग 3 लाख लोग इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। प्रमुख बिन्दु यह वीजा ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज (British National Overseas - BNO) पासपोर्ट धारकों और उनके आश्रितों के लिए है। वीजा धारक ब्रिटेन में 5 वर्ष तक रह सकते हैं और काम कर सकते हैं तथा ब्रिटेन की नागरिकता के लिये 5 वर्ष बाद आवेदन कर सकते हैं। ब्रिटेन का यह कदम चीन द्वारा हॉन्गकॉन्ग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Law) लागू करने के

भारत-ताइवान संबंध एवं अमेरिका

हाल ही में अमेरिका ने ताइवान के साथ राजनयिक संपर्काे पर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। अमेरिका के इस कदम के पीछे ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन (ADIZ) में चीन के युद्धक विमानों के प्रवेश करने की घटना को माना जा रहा है। प्रमुख बिन्दु ट्रम्प प्रशासन द्वारा भी ताइवान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु पहल की गयी थी। अमेरिका के इस कदम की चीन ने कड़ी आलोचना की है। अमेरिका द्वारा चीन की हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती भूमिका को रोकने के लिए ताइवान के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे है। चीन

पीआईबी कॉर्नर

भारत-इजराइल वार्ताः हाल ही में ‘विदेश कार्यालय परामर्श’ का आयोजन संयुक्त राष्ट्र तथा भारत एवं इजराइल के बहुपक्षीय प्रभागों के मध्य किया गया। इसमें इजराइली पक्ष ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर-स्थायी सदस्यता के चुनाव के लिए भारत को बधाई दी। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे के मुद्दों पर व्यापक चर्चा की जिसमें मध्य पूर्व में हालिया घटनाक्रम, जलवायु परिवर्तन और एसडीजी सम्मिलित हैं।भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अपनी आगामी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के दौरान इजराइल को अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया और दोनों पक्षों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को ध्यान में रखते हुए एक

फेशियल रिकग्निशन प्रौद्योगिकीः लाभ एवं चिंताएं

वर्तमान में भारत की विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा निगरानी, सुरक्षा अथवा पहचान के प्रमाणीकरण हेतु फेशियल रिकॉग्निशन ट्रैकिंग (Facial recognition tracking - FRT) प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है। किंतु संभावित रूप से इस आक्रामक तकनीक के उपयोग को विनियमित करने के संबंध में कोई विशेष कानून या दिशानिर्देश तैयार नहीं किये गए हैं। फेशियल रिकॉग्निशन प्रौद्योगिकी फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक एक बायोमेट्रिक प्रणाली है, जिसमें किसी व्यक्ति की पहचान करने, उसे भीड़ में चिह्नित करने एवं अन्य व्यक्ति से अंतर करने हेतु चेहरे के विशेष गुणों का प्रयोग किया जाता है। फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक व्यक्तियों के चेहरों की

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र का विकासः संभावनाएं एवं चुनौतियां

हाल ही में एलन मस्क (Elon Musk) की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला को भारत में परिचालन कार्य शुरू करने की अनुमति दी गई है। इसका पंजीकरण टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (Tesla India Motors and Energy Pvt Ltd with RoC Bangalore) के नाम से किया गया है। प्रमुख बिन्दु टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है तथा सरकार के इस निर्णय को भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इसी संदर्भ में भारत में टेस्ला जल्दी ही मांग के आधार पर विनिर्माण इकाई लगाने की संभावना तलाशेगी। भारतीय

ड्राई रन एवं भारत में वैक्सीन वितरण संबंधाी चुनौतियां

कोविड-19 के विरुद्ध टीकाकरण (Vaccination) के पूर्वाभ्यास हेतु केंद्र सरकार ने 2 जनवरी, 2021 से देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में टीकाकरण का ड्राइ रन चलाने का निर्णय लिया था। ड्राइ रन के दौरान प्रत्येक राज्य के दो शहरों में टीकाकरण अभियान का रिहर्सल किया गया। प्रमुख बिन्दु प्रारम्भ में ये अभ्यास चार राज्यों पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में हुए। इस दौरान वैक्सीन के कोल्डचेन से लेकर लोगों को वैक्सीन लगाने तक की सभी प्रक्रियाओं को जांचा और परखा गया ताकि वैक्सीन वितरण से पहले सभी प्रकार की खामियों को दूर किया जा सके। इन चारों

5G तकनीक एवं भारत की तैयारी

हाल ही में दूरसंचार विभाग (Department of Tele-communications DoT) द्वारा दूरसंचार कंपनियों और अन्य उद्योग विशेषज्ञों से आगामी 10 वर्षों के लिए 5G बैंड सहित रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बिक्री और उपयोग के संबंध में सलाह मांगी गई। 5G तकनीक एवं इसकी विशेषताएं 5G तकनीक अगली पीढ़ी की सेलुलर तकनीक है जो अल्ट्रा-लो लेटेंसी (Ultra low latency) के साथ तेज और अधिक विश्वसनीय संचार प्रदान करेगी। 5G तकनीक में पीक नेटवर्क डेटा स्पीड 2 से 20 गीगाबाइट प्रति सेकंड की सीमा में होने की उम्मीद है। जबकि 4G नेटवर्क पर अधिकतम गति 100 मेगाबाइट प्रति सेकेंड (Mbps) की होती है। 5G तकनीक लॉन्ग

तिहान-आईआईटी हैदराबाद

हाल ही में भारत की स्वायत्त नौवहन प्रणाली (स्थलीय और हवाई) के लिये प्रथम परीक्षण स्थल तिहान-आईआईटी हैदराबाद (TiHAN&IIT Hyderabad) की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखी गई। प्रमुख बिन्दु भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा ‘अंतर-विषयी साइबर-फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन’ (National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems: NM-ICPS) के तहत स्वायत्त नौवहन और डेटा अधिग्रहण प्रणाली पर एक प्रौद्योगिकी नवाचार केन्द्र स्थापित करने हेतु आईआईटी हैदराबाद के लिए 135 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। आईआईटी हैदराबाद (IIT-H) में मानव रहित वायुयानों (UAVs) तथा दूरस्थ नियंत्रित वाहनों (RoVs) के लिये स्वायत्त नौवहन प्रणाली (Autonomous Navigation Systems) पर आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र

कोविड-19 टीकाकरण हेतु डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म: को-विन

हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रलय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रलय (MeitY) ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म हेतु को-विन (CoWIN) ऐप का निर्माण किया है। प्रमुख बिन्दु को-विन (CoWIN) का पूरा नाम ‘कोविड-19 वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क’ है। यह मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (eVIN का विस्तार है। जो भारत में कोविड-19 टीकाकरण की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक क्लाउड-आधारित आईटी समाधान प्रस्तुत करता है। यह एक टीका प्रदायगी प्रबंधन प्रणाली व एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो टीके के स्टॉक, उनके भंडारण का तापमान और कोविड-19 वैक्सीन के लाभार्थियों की वैयक्तिक ट्रैकिंग की

ट्रांस फ़ैटी एसिड संबंधी मापदंड

हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 में संशोधन करते हुए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड (TFA) की वर्तमान मात्र को परिवर्तित किया है। प्रमुख बिन्दु भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा ट्रांस फैटी एसिड (TFA) की मात्र को वर्ष 2021 के लिए 3% और वर्ष 2022 में 2% तक निर्धारित किया गया है। वर्तमान में खाद्य पदार्थाे में ट्रांस फैटी एसिड की अनुमेय सीमा 5% है। संशोधित विनियमन रिफाइंड खाद्य तेलों, वानस्पतिक तेलों (आंशिक

न्यूमोसिलः निमोनिया के विरुद्ध भारत का पहला स्वदेशी टीका

हाल ही में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ- हर्षवर्धन ने निमोनिया पर नियंत्रण हेतु भारत का पहला स्वदेशी टीका लांच किया। न्यूमोसिल (PNEUMOSIL) नामक इस टीके का निर्माण सीरम इंस्टीटड्ढूट ऑफ इंडिया तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर किया गया है। प्रमुख बिन्दु डॉ- हर्षवर्धन ने सीरम इंस्टीटड्ढूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SIIPL) को टीकों की संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा टीका निर्माता और भारत की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को रेखांकित करते हुए कहा है कि इसके टीकों का उपयोग 170 देशों में किया जाता है। सीरम इंस्टीटड्ढूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कोविड-19 के प्रसार

आकाशः वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल आकाश के निर्यात को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही निर्यात में तेजी लाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने की घोषणा की गयी है। प्रमुख बिन्दु केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई यह मंजूरी रक्षा निर्यात में 5 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इस मिसाइल प्रणाली को खरीदने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के 9 देशों ने रुचि दिखाई है। आत्मनिर्भर भारत के तहत देश रक्षा उपकरणों और मिसाइलों के व्यापक प्रारूपों के निर्माण की क्षमता बढ़ा रहा है।

भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल: अस्मी

हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) तथा भारतीय सेना ने संयुक्त तौर पर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल विकसित की है। इस पिस्तौल का नाम अस्मी (ASMI) रखा गया है जिसका अर्थ ‘गर्व, आत्म-सम्मान तथा कठिन परिश्रम’ है। प्रमुख बिन्दु यह हथियार 4 महीने के रिकार्ड समय में विकसित किया गया है। मशीन पिस्तौल में इन सर्विस 9 एमएम की गोलियों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस हथियार का डिजाइन और विकास कायर् सेना के महोव स्थित इनफैंट्री स्कूल तथा डीआरडीओ के पुणे स्थित आयुध अनुसंधान एवं विकास द्वारा अपनी विशेषज्ञताओं का उपयोग करते हुए किया गया है। विशेषताएं इसका

महासागरीय डेटा के प्रबंधन हेतु प्लेटफॉर्मः डिजिटल ओशन

हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक वर्चुअल बैठक में पृथ्वी विज्ञान मंत्रलय द्वारा ‘भारतीय राष्ट्रीय सागरीय सूचना प्रणाली केंद्र’ (Indian National Centre for Ocean Information Services -INCOIS) द्वारा विकसित वेब आधारित एप्लीकेशन डिजिटल ओशन (Digital Ocean) का शुभारंभ किया गया। प्रमुख बिन्दु डिजिटल ओशन, महासागरीय आंकड़ों के प्रबंधन (Ocean Data Management) हेतु अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे हिंद महासागर के किनारों पर बसे सभी देशों (Indian Ocean Rim countries) के लिये ओशन डेटा मैनेजमेंट में क्षमता निर्माण हेतु एक मंच के तौर पर बढ़ावा दिया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रलय के अनुसार महासागर अनंत ज्ञान का भंडार है

भारत का आर्कटिक नीति मसौदा

हाल ही में भारत ने आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान, सतत पर्यटन, खनिज तेल एवं गैस की खोज को बढ़ावा देने हेतु एक आर्कटिक नीति मसौदा तैयार किया है। प्रमुख बिन्दु मसौदा नीति आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और भारत के मानसून के साथ इसके संबंध को समझने के महत्व को संबोधित करती है, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। यह भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाइड्रोकार्बन, खनिज और नवीकरणीय शक्ति सहित आर्कटिक क्षेत्र के विशाल संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव करती है। इस मसौदे के 5 प्रमुख स्तंभ हैंः विज्ञान और अनुसंधान गतिविधियां

बर्ड फ्लू वायरस संक्रमण

हाल ही में भारत के कई राज्यों में बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लूएंजा (Avian Influenza) के प्रकोप से कौवे और प्रवासी प्रजातियों सहित कई पॉल्ट्री पक्षियों की मौत हो गई। बर्ड फ्लू वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निवारक और नियंत्रण उपायों को लागू किया जा रहा है। बर्ड फ्लू संक्रमण बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है यह कोरोना की तुलना में ज्यादा घातक है। यह इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण होती है यह आम तौर पर मुर्गियों, टर्की, बतख जैसे पक्षियों को प्रभावित करती है। हालांकि यह मनुष्यों और अन्य जानवरों

राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 5वीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (National Science Technology and Innovation Policy - STIP) का मसौदा जारी किया गया है। प्रमुख बिन्दु यह मसौदा विकेन्द्रीकरण, प्रामाणिक साक्ष्य, विशेषज्ञों द्वारा संचालन और समग्रता के मूल सिद्धांतों पर आधारित है तथा इसमें विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उत्कृष्टता को नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था के साथ जोड़कर देखा गया है। यह नीति वैज्ञानिक अनुसंधान समुदाय के अलावा विज्ञान के संपर्क में रहने वाले आम भारतीयों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। उद्देश्य एक बेहतर इकोसिस्टम का निर्माण करके लघु, मध्यम और दीर्घकालिक मिशन मोड वाली परियोजनाओं के

गगनयानः भारत के दो फ्लाइट सर्जन रूस में लेंगे प्रशिक्षण

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार स्पेस मेडिसिन के क्षेत्र में रूस के अनुभवों का लाभ लेने के लिए गगनयान मिशन हेतु भारत के दो फ्लाइट सर्जनों को एयरोस्पेस चिकित्सा हेतु रूस में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रमुख बिन्दु यह फ्लाइट सर्जन भारतीय वायुसेना के डॉक्टर हैं जिन्हें एयरोस्पेस मेडिसन में विशेषज्ञता प्राप्त है। इसरो के एक अधिकारी ने बताया कि ये फ्लाइट सर्जन जल्द ही रवाना होंगे और इन्हें रूस में प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उड़ान के दौरान और इसके बाद, अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी फ्लाइट सर्जन की होती है। फ्लाइट सर्जन को संभावित अंतरिक्ष यात्री के तौर पर भी प्रशिक्षित

स्पेसएक्स द्वारा एक साथ 143 उपग्रह प्रक्षेपित

हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) ने एक ही मिशन में 143 उपग्रहों को लॉन्च करके नया विश्व अंतरिक्ष रिकॉर्ड बना दिया है। प्रमुख बिन्दु इसके पूर्व फरवरी 2017 में भारत ने 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने का रिकॉर्ड बनाया था। स्पेसएक्स के इस ऐतिहासिक मिशन हेतु फाल्कन-9 (Falcon-9) प्रक्षेपण वाहन का उपयोग किया गया है। इस मिशन को ट्रांसपोर्टर-1 का नाम दिया गया। कीमत के हिसाब से यह मिशन बेहद ही सस्ता है। इसमें 133 कमर्शियल और 10 स्टारलिंक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में एक साथ पहुंचाया गया। यह प्रक्षेपण स्पेसएक्स के पहले स्मॉटसैट राइडशेयर प्रोग्राम मिशन

पीआईबी कॉर्नर

भारत की पहली लीथियम रिफ़ाइनरीः गुजरात में भारत की पहली लीथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए देश की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक मणिकरण पावर लिमिटेड लगभग 1000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस रिफाइनरी के लिए लीथियम अयस्क को ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा, क्योंकि लीथियम एक दुर्लभ तत्त्व है, जो कि आमतौर पर भारत में नहीं पाया जाता।वर्तमान में भारत सबसे बड़े इलेक्ट्रिक कार बाजार के रूप में उभर रहा है ऐसे में देश को बैटरी का उत्पादन करने के लिये कच्चे माल के रूप में लीथियम की आवश्यकता

वनाग्नि की बढ़ती घटनाएं: कारण, प्रभाव एवं प्रबंधन

हाल ही में उत्तराखंड और हिमाचल राज्य में वनाग्नि (Forest Fires) की घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि इन क्षेत्रें के लिये वनाग्नि कोई नई बात नहीं है, किंतु वर्तमान में वनाग्नि काफी विराट रूप धारण कर लाखों हेक्टेयर भूमि को तबाह कर रही है। जिससे राज्य सरकारों के सम्मुख परिस्थितियाँ काफी चुनौतीपूर्ण हो रही हैं। वनाग्नि वनाग्नि (जंगलों में लगने वाली आग) को किसी प्राकृतिक या मानवीय कारण से किसी जंगल के एक भाग या पूरे जंगल में या घास के मैदान में अनियंत्रित और गैर-निर्धारित दहन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जंगलों की आग उतनी

भारतीय स्टार कछुआ

हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के समालकोटा क्षेत्र से ओडिशा के मलकानगिरी जिले में तस्करी कर के ले जाए जा रहे जीवित भारतीय स्टार कछुओं (Indian Star Tortoise) को जब्त किया गया है। भारतीय स्टार कछुआ के बारे में आवासः भारतीय स्टार कछुआ भारतीय उप-महाद्वीप में विशेष रूप से भारत के मध्य और दक्षिणी भागों में तथा पाकिस्तान और श्रीलंका में पाया जाता है। संरक्षण स्थितिः यह वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची IV के तहत संरक्षित है। इस सूची में उन प्रजातियों को शामिल किया गया है जो लुप्तप्राय नहीं हैं। इन प्रजातियों को CITES के परिशिष्ट

सुंदरबन पक्षियों की 428 प्रजातियों का आवास

हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (Zoological Survey of India – ZSI) स्टेट्स के प्रकाशन के अनुसार भारतीय सुंदरबन, जो दुनिया के सबसे बड़े मैन्ग्रोव वन का भाग है, पक्षियों की 428 विभिन्न प्रजातियों का आवास है। प्रमुख बिन्दु जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा इस महीने की शुरुआत में प्रकाशित ‘बर्ड्स ऑफ द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व’ न केवल सुंदरबन के एविफुना (एक विशेष क्षेत्र के पक्षी) का दस्तावेज है, बल्कि यह सभी प्रजातियों के विस्तृत वितरण और स्थानीय डेटा के साथ व्यापक फोटोग्राफिक फील्ड गाइड के रूप में भी काम करता है। इस प्रकाशन का उद्देश्य रुचि और जीवन के

एशियाई जलीय पक्षी गणना

हाल ही में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (Bombay Natural History Society - BNHS) के विशेषज्ञों के तत्त्वावधान में दो दिवसीय एशियाई जलपक्षी गणना-2020 (Asian Waterbird Census - 2020) आंध्र प्रदेश में संपन्न हुई। प्रमुख बिन्दु इस जलपक्षी गणना में गोदावरी नदी मुहाना, कुंभाभिषेकम मडफ्लैट, कोरोमंडल औद्योगिक क्षेत्र के समीप की आर्द्रभूमि सहित कई महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (IBA) को कवर किया गया है। जिसमें कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, कोल्लेरू झील और कृष्णा अभयारण्य भी सम्मिलित है। यह गणना मुख्यतः जलीय पक्षियों और आर्द्रभूमियों की स्थिति की निगरानी पर केंद्रित है। रामसर कन्वेंशन ने आर्द्रभूमि पर पारिस्थितिक रूप से निर्भर पक्षियों की प्रजातियों को

संरक्षित क्षेत्रों के लिए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने देश में 146 राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण्यों की प्रबंधन प्रभावशीलता का मूल्यांकन (Management Effectiveness Evaluation - MEE) जारी किया। प्रमुख बिन्दु पर्यावरण मंत्री द्वारा यह भी घोषणा की गई कि वर्ष 2021 से 10 सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान, 5 तटीय और समुद्री पार्क और देश के शीर्ष 5 चिडि़याघरों की सूची जारी की जाएगी और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश में तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ने सर्वेक्षण किए गए संरक्षित क्षेत्रें में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश के कछुआ वन्यजीव अभयारण्य (Turtle Wildlife

राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्ययोजना

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने वर्चुअल रूप से आयोजित कार्यक्रम में विशाल समुद्री जीवों और कछुओं के संरक्षण हेतु ‘मरीन मेगा फॉना स्ट्रैंडिंग गाइडलाइन्स’ (Marine Mega Fauna Stranding Guidelines) और ‘राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्ययोजना’ (National Marine Turtle Action Plan) का दस्तावेज जारी किया। प्रमुख बिन्दु इन दस्तावेजों में जीव-जन्तुओं के संरक्षण के लिए अंतर-क्षेत्रीय कार्रवाई को बढ़ावा देने के उपायों और साधनों को बताया गया हैं। यह समुद्री स्तनधारी जीवों के संकट में फंसे होने, उन्हें चोट लगने या मृत्यु होने और समुद्री कछुओं के संरक्षण के मामलों में कार्रवाई के लिए सरकार, समाज और सभी संबंधित हितधारकों

फ्लू-गैस डिसल्फ़राइजेशन

हाल ही में केंद्रीय विद्युत् मंत्रलय ने पर्यावरण मंत्रलय से कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांटों से होने वाले सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मानदंडों को सरल करने के लिए कहा है। ताकि इन तापीय संयंत्रें पर अतिरिक्त भार न पड़े और विद्युत-दरों में किसी भी प्रकार की वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। वर्तमान में उत्सर्जन मानक फ्ल्यू गैस डिसल्फराइजेशन इकाइयांः प्रारम्भ में केंद्र सरकार द्वारा थर्मल पावर प्लांट्स के लिए वर्ष 2017 की समयसीमा निर्धारित की गयी थी ताकि उत्सर्जन मानदंडो का पालन करने हेतु फ्लू-गैस डिसल्फराइजेशन (Flue Gas Desulphurization - FGD) करने वाली इकाईयों की स्थापना की जा सके। जिससे विषाक्त

भारी धातु प्रदूषण एवं इसका गर्भावस्था पर प्रभाव

हाल ही में एनवायरनमेंट इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार गर्भावस्था के दौरान यदि महिलाएं भारी धातु जैसे निकल, आर्सेनिक, कोबाल्ट और सीसा के संपर्क में आती हैं, तो यह महिला तथा उसके होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। गर्भावस्था पर प्रभाव यह शोध 815 महिलाओं पर किया गया है। जिसमें गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों पर भारी धातु के प्रदूषण के असर को मापा गया है। शोध के अनुसार गर्भावस्था में इन भारी धातुओं के संपर्क में आने से बच्चे के जन्म के समय होने वाली समस्याएं जैसे समय से पहले जन्म और जन्म

अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020ः यूएनईपी

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट (Adaptation Gap Report) 2020 नाम से जारी की गयी है जिसमें जलवायु परिवर्तन और इससे होने वाली घटनाओं के बढ़ने तथा इस संदर्भ में किए प्रयासों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। प्रमुख बिन्दु इस रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूलन की वार्षिक लागत वर्ष 2050 तक लगभग चार गुना होने का अनुमान है। वर्तमान में विकासशील देशों की जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की अनुकूलन लागत 70 बिलियन डॉलर है। इसके वर्ष 2030 तक 140-300 बिलियन डॉलर और वर्ष 2050 तक 280-500 बिलियन

वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक-2021

हाल ही में जर्मनवॉच द्वारा वैश्विक जलवायु जोिखम सूचकांक-2021 (Global Climate Risk Index-2021) जारी किया गया। इस सूचकांक के अनुसार वर्ष 2019 में भारत दुनिया का 7वां सबसे जलवायु प्रभावित देश था। प्रमुख बिन्दु सूचकांक के अनुसार 10 सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में सबसे ज्यादा नुकसान भारत को ही उठाना पड़ा था। पिछले वर्ष जारी वैश्विक जलवायु जोिखम सूचकांक में भारत इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर था। भारत में वर्ष 2019 में जलवायु से जुड़ी आपदाओं के कारण 2,267 लोगों की मृत्यु हुई। तथा लगभग 501,659 करोड़ रुपए (6,881.2 करोड़ डॉलर) का आर्थिक नुकसान हुआ। 2019 में जून से सितम्बर के

जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन-2021

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 (Climate Adaptation Summit 2021) को संबोधित किया। जिसकी मेजबानी नीदरलैंड सरकार द्वारा की गई। संबोधन के प्रमुख बिन्दु प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करेगा। भारत द्वारा एलईडी रोशनी को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा प्रति वर्ष 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम किया जा रहा है। 2030 तक भारत 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को हरा-भरा करने जा रहा है। भारत द्वारा 80 मिलियन ग्रामीण परिवारों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन

अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल पहल

हाल ही में जैव विविधता के लिए वन प्लेनेट समिट में अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल पहल हेतु 14 बिलियन अमेरिकी डालर की धनराशि आवंटित की गयी है। प्रमुख बिन्दु इस पहल हेतु विश्व बैंक ने 5 बिलियन अमेरिकी डालर, अफ्रीकी विकास बैंक ने 6.5 बिलियन अमेरिकी डालर और फ्रांस सरकार ने 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता जाहिर की है। इस धनराशि का उपयोग अनुपजाऊ भूमि को बहाल करने और जैव विविधता के संरक्षण हेतु किया जायेगा। यह अफ्रीकी समुदायों की सबसे गरीब आबादी के लिए आर्थिक अवसरों को बढ़ाने में मदद करेगा तथा इस क्षेत्र में निवास करने वाली

विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुए सौर परियोजना

हाल ही में मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री ने आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर कहा गया है की मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे ओंकारेश्वर बांध पर विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई (फ्लोटिंग) सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी। प्रमुख बिन्दु 600 मेगावाट वाले इस परियोजना में अनुमानित निवेश 3,000 करोड़ रुपये है। इस परियोजना का विकास इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, वर्ल्ड बैंक और पॉवर ग्रिड के सहयोग से निर्मित किया जा रहा है। बांध के लगभग 2,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में सोलर पैनल लगाकार बिजली का उत्पादन होगा। सोलर

जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम

हाल ही में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC) ने शून्य तरल निर्वहन प्रणाली (Zero Liquid Discharge System - ZLDS) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा ताकि जल का सतत उपयोग किया जा सके। शून्य तरल निर्वहन प्रणाली किसी औद्योगिक प्रक्रिया के अंत में तरल अपशिष्ट को सीमित करने के लिये शून्य तरल निर्वहन प्रणाली (Zero Liquid Discharge System - ZLDS) का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से विभिन्न उन्नत जल उपचार प्रक्रियाओं का प्रयोग कर सम्पूर्ण जल को पुनः चक्रित किया जाता है। इसमें अल्ट्राफिल्टरेशन (UF) का उपयोग परिष्कृत ठोस पदार्थों की शेष मात्र को हटाने

जुको घाटी

हाल ही में नगालैंड की राजधानी कोहिमा से लगभग 30 किमी दूर स्थित जुको घाटी में लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि इस वनाग्नि के कारण पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ। प्रमुख बिन्दु यह भारत के पूर्वाेत्तरी राज्य नगालैंड और मणिपुर राज्यों की सीमा पर अवस्थित एक घाटी है। यह पूर्वाेत्तर के सबसे लोकप्रिय ट्रेकिंग स्पॉट (Trekking Spots) में से एक है। यह 2,438 मीटर की ऊंचाई पर जापफू पर्वत शृंखला (Japfu Mountain Range) के पीछे स्थित है। जुको घाटी को फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है, यहांहर मौसम में फूलों की एक विस्तृतशृंखला

ओलिव रिडले कछुओं की टैगिंग

हाल हीमें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ओडिशा द्वारा ओलिव रिडले (Olive Ridley) कछुओं के प्रवासन मार्ग (Migration path) को ट्रैक करने हेतु टैगिंग की प्रक्रिया प्रारम्भ की है। प्रमुख बिन्दु जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी के गहरे पानी में तैरते हुए 6 ओलिव रिडले कछुओं पर एल्यूमीनियम से बना टैग संलग्न करके उन्हें वापस समुद्र में छोड़ दिया है। जिन 6 कछुओं को टैग किया गया उनमें 4 मादा और 2 नर शामिल थे। शोधकर्ताओं द्वारा ने इन 6 कछुओं की लंबाई और वजन जैसी बुनियादी जानकारी भी दर्ज की गई है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया

पीआईबी कॉर्नर

डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यानः हाल ही में असम के मुख्यमंत्री द्वारा डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान (Dibru-Saikhowa National Park) में रहने वालों के पुनर्वास हेतु 31 जनवरी, 2021 की समय सीमा निर्धारित की है। डिब्रू-सैखोवा असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व है। इस उद्यान में अर्द्ध-सदाबहार वन, पर्णपाती वन, चित्तीदार और दलदली वन और आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसे बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा अधिसूचित ‘महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र’ (Important Bird Area - IBA) के रूप में पहचान प्राप्त है।हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal - NGT) ने असम के इस राष्टीय