सीमित देयता भागीदारी

• हाल ही में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने सीमित देयता भागीदारी (Limited Liability Partnership-LLP) अधिनियम में संशोधन कर 12 अपराधों को ‘अपराधिक श्रेणी से बाहर’(Decriminalisation) करने का सुझाव दिया है।

प्रमुख बिंदु

• सीमित देयता भागीदारी (LLP) फर्मों के लिये व्यापार सुगमता में सुधार करने और ऋण बाज़ार से धन जुटाने के उद्देश्य से एलएलपी को गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (Non-Convertible Debenture- NCD) जारी करने की अनुमति देने की भी सिफारिश की गई है।
• समय पर फाइलिंग से संबंधित कई अपराध, एलएलपीकी भागीदारी की स्थिति में बदलाव पर वार्षिक रिपोर्ट और फाइलिंग आदि जो ....