आरोप-पत्र सार्वजनिक दस्तावेज नहीं: सुप्रीम कोर्ट
20 जनवरी, 2023 को दिए गए एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस, सीबीआई तथा ईडी जैसी जांच एजेंसियों को किसी मामले में दायर चार्जशीट को आम जनता के लिए सार्वजनिक करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।
- वाद या प्रकरणः सौरव दास बनाम भारत संघ एवं अन्य (Saurav Das Vs Union of India - Ors.)।
मामला क्या था?
- जस्टिस एमआर शाह तथा जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने आरटीआई कार्यकर्ता और पत्रकार सौरव दास द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए यह निर्देश दिया।
- याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि चार्जशीट (आरोप-पत्र), एफआईआर की तरह एक ‘सार्वजनिक दस्तावेज’ ....
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