आरोप-पत्र सार्वजनिक दस्तावेज नहीं: सुप्रीम कोर्ट
20 जनवरी, 2023 को दिए गए एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस, सीबीआई तथा ईडी जैसी जांच एजेंसियों को किसी मामले में दायर चार्जशीट को आम जनता के लिए सार्वजनिक करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।
- वाद या प्रकरणः सौरव दास बनाम भारत संघ एवं अन्य (Saurav Das Vs Union of India - Ors.)।
मामला क्या था?
- जस्टिस एमआर शाह तथा जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने आरटीआई कार्यकर्ता और पत्रकार सौरव दास द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए यह निर्देश दिया।
- याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि चार्जशीट (आरोप-पत्र), एफआईआर की तरह एक ‘सार्वजनिक दस्तावेज’ ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 आदिलाबाद में बुद्ध परिनिर्वाण और बहु-धार्मिक पाषाण स्तंभ की खोज
- 2 राइज (RISE) कॉन्क्लेव 2026: नवाचार और उद्यमिता का नया संगम
- 3 भारत का हरित हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल
- 4 लद्दाख में दो उच्च ऊंचाई वाले पुष्प क्षेत्रों की स्थापना
- 5 नीति आयोग की आठवीं 'ट्रेड वॉच त्रैमासिक' रिपोर्ट
- 6 NAFED और NCCF द्वारा दलहन एवं तिलहन की सीधी खरीद
- 7 भारत का 100 GW पंप्ड स्टोरेज क्षमता का लक्ष्य (2035-36)
- 8 पासपोर्ट नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं: केंद्र सरकार
- 9 आंध्र प्रदेश अपशिष्ट जल पुन: उपयोग नीति: एक विश्लेषण
- 10 नशीली दवाओं के नियंत्रण पर विज़न दस्तावेज़ (2026-2029) जारी
- 1 विमुद्रीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- 2 भारत में ‘स्वतंत्र एवं संतुलित प्रेस’ की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट
- 3 अखिल भारतीय वार्षिक जल सम्मेलन
- 4 अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलन
- 5 शिकायत अपीलीय समितियों (GACs) का गठन
- 6 लद्दाख पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन
- 7 सेना में महिला अफ़सरों की कमांड पोस्टिंग

